हिमाचल प्रदेश चुनाव: शिमला (शहरी) सीट पर चौतरफा मुकाबला
प्रतिष्ठित शिमला (शहरी) सीट पर इस बार चौतरफा मुकाबला है और यहां से तीन बार विधायक रहे भाजपा के सुरेश...
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उत्तर प्रदेश: भाजपा ने जारी की पांच मेयर उम्मीदवारों की सूची, अभी 11 बाकी
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भरपूर गहमागहमी चल रही है। इस बीच भाजपा में चल रही चार दिनों से...
अयोध्या मेयर पद हेतु चुनाव मैदान में सपा ने उतारा किन्नर प्रत्याशी
अगले महीने होने वाले उत्तर प्रदेश शहरी निकाय चुनावों में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने...
देखिए, भूकंप ने कैसे बदली मेक्सिको की तस्वीर
सेंट्रल मेक्सिको में मंगलवार को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.1 थी। इस आपदा में अब...
हिंसा के बाद जयपुर के इलाकों में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बंद
शुक्रवार को बाइक सवार दंपति और पुलिसकर्मी के बीच हुए विवाद के बाद जयपुर के रामगंज इलाके में हिंसा भड़क गई थी।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उत्तराखंड में बनेगी साइंस सिटी: सीएम त्रिवेंद्र
जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिये उत्तराखंड के झाझरा में साइंस सिटी बनाई जाएगी।
स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट जारी, तिरुवनंतपुरम टॉप पर
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आज तीसरे राउंड की लिस्ट जारी कर दी। स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट में तिरुवनंतपुरम टॉप पर है। पहले राउंड में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें भुवनेश्वर टॉप पर रहा।
स्वच्छता सर्वेक्षण: इंदौर टॉप पर तो यूपी का गोंडा सबसे नीचे
केंद्र सरकार की ओर से कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल ने बाजी मार ली है। लेकिन कई शहर साफ-सफाई के मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चार शहर तो सबसे निचले पायदान पर हैं।
स्वच्छता सर्वे: सूची में कुछ बेहतर शहरों का पीछे रह जाना
केंद्र सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे के बाद स्वच्छ शहरों की सूची पेश की है उसमें कुछ शहरों को निचले पायदान पर रखा गया है। वहीं कुछ शहरों को एक-दो सालों के अंतराल में ही शीर्ष स्थान में शामिल किया गया है। सरकार के मापदंडों के आधार पर शहरों का क्रम विकास के पैमाने को अवश्य परिभाषित कर रहा है लेकिन कुछ खास शहरों का पीछे रह जाना कुछ सवाल भी पैदा कर रहा है।
फडणवीस के आवास पर भी नियुक्त किया जाना चाहिए उप-लोकायुक्त : शिवसेना
नगर निकायों के लिए एक उप-लोकायुक्त नियुक्त करने के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए शिवसेना ने सोमवार को कहा कि पारदर्शिता के लिए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति मुख्यमंत्री के आवास पर भी की जानी चाहिए।
