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नए आईटी नियमों के लागू होने के बाद अब सोशल मीडिया कंपनियों ने इसके तहत अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्यों से कहा कि वे 9 जून के आदेश पर अमल करें और उन सभी प्रवासी...

कोरोना वायरस की वजह से बनी मौजूदा स्थिति में आयकर, जीएसटी, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रिटर्न भरने...

गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इसके लिए सीधे तौर पर राज्यों को...

आयकर विभाग अगले महीने से ‘प्रोजेक्ट इनसाइट’ के तहत बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण और सोशल साइटों पर मौजूद सूचनाओं को मिलाएगा जिससे किसी व्यक्ति के खर्च और घोषित आमदनी के बीच अंतर का पता लगाया जा सके।

कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।