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दिल्ली सरकार ने जीआरएपी के द्वितीय चरण के उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

दिल्ली सरकार ने जीआरएपी के द्वितीय चरण के उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली सरकार शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से...
नए आईटी नियम: फेसबुक ने एक महीने में 3 करोड़ और इंस्टाग्राम ने  20 लाख पोस्ट पर की कार्रवाई

नए आईटी नियम: फेसबुक ने एक महीने में 3 करोड़ और इंस्टाग्राम ने 20 लाख पोस्ट पर की कार्रवाई

नए आईटी नियमों के लागू होने के बाद अब सोशल मीडिया कंपनियों ने इसके तहत अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी...
प्रवासी मजदूरों को तय समय में घर पहुंचाया जाए, आदेश पर अमल करें केंद्र और राज्यः सुप्रीम कोर्ट

प्रवासी मजदूरों को तय समय में घर पहुंचाया जाए, आदेश पर अमल करें केंद्र और राज्यः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्यों से कहा कि वे 9 जून के आदेश पर अमल करें और उन सभी प्रवासी...
लॉकडाउन के बीच सरकार ने दी राहत, इनकम टैक्स, जीएसटी से लेकर आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा बढ़ी

लॉकडाउन के बीच सरकार ने दी राहत, इनकम टैक्स, जीएसटी से लेकर आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा बढ़ी

कोरोना वायरस की वजह से बनी मौजूदा स्थिति में आयकर, जीएसटी, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रिटर्न भरने...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा रोकें राज्य, पीड़ितों को मिले मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा रोकें राज्य, पीड़ितों को मिले मुआवजा

गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इसके लिए सीधे तौर पर राज्यों को...
सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ी-बाइक के साथ फोटो डालना पड़ सकता है भारी, टैक्स विभाग रखेगा नजर

सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ी-बाइक के साथ फोटो डालना पड़ सकता है भारी, टैक्स विभाग रखेगा नजर

आयकर विभाग अगले महीने से ‘प्रोजेक्ट इनसाइट’ के तहत बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण और सोशल साइटों पर मौजूद सूचनाओं को मिलाएगा जिससे किसी व्यक्ति के खर्च और घोषित आमदनी के बीच अंतर का पता लगाया जा सके।
कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स

कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स

कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।
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