सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, पैन कार्ड के लिए क्यों जरूरी 'आधार'
सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार पूछा है कि क्या गड़बड़ियों को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य बनाना ही एकमात्र उपाय है।
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1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने व पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा
वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।
अखिलेश की तस्वीर वाले 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड होंगे निरस्त
यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर वाले 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड निरस्त करने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं।
धोनी के आधार कार्ड की जानकारी साझा करने वाली एजेंसी ब्लैकलिस्ट
क्रिकेटर एमएस धोनी के आधार कार्ड के विवरण के सार्वजनिक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: ने उस संस्था को 10 साल के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिसने क्रिकेटर का कार्ड बनाया था।
'कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
टैरो कार्ड तो कह रहा, योगी सबको साथ लेकर चलेंगे
काफी लंबे विचार-विमर्श के बाद गोरखनाथ पीठ के महंत और भाजपा के युवा सांसद योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी के मन में यह है कि तेज तर्रार स्वभाव के योगी आदित्यनाथ यूपी जैसे बड़े राज्य में किस तरह सुशासन की स्थापना करेंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस का भी आधार बनेगा 'आधार'
फर्जी लाइसेंस बनाने पर रोक लगाने के लिए अब आधार को अनिवार्य किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजने वाली है। इससे एक ही नाम पर अलग-अलग राज्यों में लाइसेंस बनाने पर रोक लगेगी। नए लाइसेंस और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जल्द ही यह नियम लागू होगा।
जीडीपी आंकड़े संदेहास्पद, मोदी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है : कांग्रेस
कांग्रेस ने जीडीपी आंकड़ों को हैरानी भरा और बेहद संदेहास्पद बताया है जो कि भारत की वैश्विक साख को खत्म कर सकता है और साथ ही प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां
आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां एक रुपए से भी कम में बेची जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। इस ताजा खुलासे में यह बात सामने आई है कि इस धंधे में लगी कंपनियां कानून को ताक पर रख कर आम लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा रही हैं।
रेटिंग एजेंसियां भारत की वास्तविकताओं को समझने में काफी पीछे: दास
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कर्ज के मामले में भारत की साख साख का वर्गीकरण लंबे से बेतहर न करने के लिए वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की खिंचाई की और कहा कि वे देश की नयी वास्तविकताओं को पहचाने में काफी पीछे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को कुछ बातें यदि दिखायी नहीं दे रही हैं तो इसका कारण वही बता सकती हैं।
