एसबीआई के बाद अब एचडीएफसी बैंक ने भी घटायी ब्याज दरें
संशोधित दरें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ग्राहकों पर लागू होगी। नई दरें 19 अगस्त, 2017 से लागू हो जाएंगी।
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एनसीएलटी की इलाहाबाद बैंच ने जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया श्रेणी में डाला
जेपी इंफ्राटेक के अलावा 11 अन्य कंपनियों को दिवालिया कंपनी की श्रेणी में डाला गया है।
पीएनबी ग्राहकों पर बढ़ेगा बोझ, इन सर्विसेज पर देना होगा ज्यादा शुल्क
बैंक ने लॉकर और चेक रिटर्निंग चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। इसके तहत एक करोड़ रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक की वापसी पर 2,000 रुपये तथा चेक बाउंस होने पर 2,500 रुपये शुल्क लगेगा।
बाजार से नदारद हो रहे 2,000 के नोट, बैंक परेशान
पिछले कुछ सप्ताह से बाजार में 2,000 रुपये के नोटों में भारी कमी आई है। खबर है कि पिछले कुछ हफ्तों से दो हजार रुपये के नोट चलन से कम हुए हैं।
जियो यूजर्स की जानकारी लीक होनी की आशंका, कंपनी का दावा- सेफ है डेटा
रिलायंस जिओ के डेटा लीक होने की खबर वायरल हो रही है। हालांकि इस बीच कंपनी ने इन खबरों का खंडन किया है और ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित बताया है।
ऑनलाइन फ्रॉड होने पर बैंक लौटाएगा आपका पैसा, ये हैं नियम और शर्तें
ऑनलाइन बैंकिग,एटीएम या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के शिकार होने पर अब बैंक आपका पैसा वापस करेगा। ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है।
एशियाई डेवलपमेंट बैंक और उत्तर प्रदेश के बीच 2782 करोड़ रूपये का ऋण करार
एशियाई डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के साथ 2782 करोड़ रुपए के ऋण अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
अगले तीन दिन बैंक रहेंगे बंद, आज शाम तक निपटा लें जरूरी काम
बैंक से संबंधित अगर कोई काम है तो उसे आज ही निपाटा लें क्योंकि अगले तीन दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी।
ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए 'सिंघम' की मदद लेगी महाराष्ट्र पुलिस
बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन एक बार फिर से महाराष्ट्र पुलिस की एक अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इस बार अजय महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर लोगों को बैंक फ्रॉड के प्रति जागरुक करने का प्रयास करेंगे।
ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अब मिल सकेगी स्विस बैंक खातों की जानकारी
कालेधन का पता लगाने के लिए स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 40 देशों के साथ बैंकिंग सूचनाओं के स्वचालित लेने-देन की व्यवस्था को मंजूदी दे दी है. हालांकि इस मंजूरी के तहत सूचनाओं का आदान-प्रदान 2019 से शुरू होगा।
