जीएसटी को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी: सिन्हा
कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने मंगलवार को 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया।
Advertisement
अमिताभ होंगे GST के ब्रांड एम्बेसडर, देखिये इस VIDEO में क्या बोले बच्चन
बिग बी यानी अमिताभ बच्चन माल एवं सेवाकर (जीएसटी) का प्रचार करते नजर आएंगे। वित्त मंत्रालय ने एक वीडियो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइल करने में दी 2 महीने की छूट
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
एसोचैम ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, कहा- जीएसटी को फिलहाल टाला जाए
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने में सिर्फ 2 सप्ताह का ही समय बचा है। ऐसे में उद्योग संगठन ने इसे फिलहाल टालने की मांग की है। एसोचैम का कहना है कि नई कर प्रणाली के लिए अभी होमवर्क पूरा नहीं हुआ है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज ने जारी की पहली कट-ऑफ लिस्ट, यहां देखें
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज ने आज अपनी पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को देखने के लिए विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट www.ststephens.edu पर जाकर देख सकते हैं। कॉलेज की पहली कट-ऑफ लिस्ट विद्यार्थियों के लिए थोड़ी राहत भरी है।
जीएसटी की दरें ज्यादा होने से महंगाई और इंस्पेक्टर राज को मिलेगा बढ़ावा: सिसोदिया
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीएसटी दरों को कम करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें ज्यादा होने से देश में महंगाई और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा।
ट्रैक्टर और कंप्यूटर सहित इन 66 उत्पादों पर कम हुआ जीएसटी रेट, सिनेमा टिकट पर भी कुछ राहत
जीएसटी काउंसिल रविवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। काउंसिल ने कई उत्पादों पर टैक्स की दरों को रिवाइज करने का फैसला लिया है।
एसबीआई की बड़ी सौगात, होम लोन के ब्याज दरों में की गिरावट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने होम लोन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। एसबीआई ने 75 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज दर में 0.10 फीसदी की कटौती की है। ये छूट 15 जून के बाद से लागू हो जाएंगी।
जीएसटी परिषद ने किया 18 सेक्टरल समूहों का गठन, वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जिम्मा
जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 18 क्षेत्रीय (सेक्टरल) समूहों का गठन किया गया। इस समूह में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर (क्षेत्रों) के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है।
जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?
जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
