किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दलहन की सरकारी खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की है। अब एक सप्ताह और दलहन की सरकारी खरीद जारी रहेगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।
रिलायंस कम्युनिकेशंस को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं शेयर बाजारों से अपने वायरलेस कारोबार को अलग कर एयरसेल लिमिटेड में मिलाने की मंजूरी मिल गई है।
अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित एक शीर्ष पद के लिए भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा के नाम को मंजूरी दे दी। सीनेट ने 43 के मुकाबले 55 वोट से वर्मा के नाम को मंजूरी दी। व्हाइट हाउस ने उन्हें निर्विवाद रूप से योग्य बताया है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने फरीदाबाद नगर निगम में भाजपा को मिली जीत को नोटबंदी के फैसले पर जनता की मुहर करार दिया और कहा कि यह ऐतिहासिक विजय भाजपा की विकासोन्मुखी नीतियों तथा सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा की जीत है।
करीब 12 साल में दूसरी रणनीतिक बिक्री को मंजूरी देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की पहली फार्मा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (बीसीपीएल) के साथ ही औषधि क्षेत्र की एक अन्य सार्वजनिक हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
रिलायंस जियो को अगले दो-तीन साल में लाभ में आने के लिए 7.5 से 8 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत होगी जो अपने मोबाइल बिलों पर औसतन मासिक 180 रुपये खर्च करते हों।
लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।
सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर व जुर्माने के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की आज घोषणा की। योजना के तहत काले धन की घोषणा करने वाले अब अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे।