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स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट : लखनऊ और फरीदाबाद सहित 13 और शहर चमकेंगे

स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट : लखनऊ और फरीदाबाद सहित 13 और शहर चमकेंगे

स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट के तहत पहले चरण में 20 शहरों को शामिल करने के बाद केंद्र सरकार ने अब दूसरे चरण में 13 अन्‍य शहरों को शामिल किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल नए शहरों की घोषणा की। नए शहरों में लखनऊ, भागलपुर और फरीदाबाद को चुना गया है। जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को शामिल नहीं किया गया है।
प्रशांत किशोर की कंपनी को आयकर नोटिस

प्रशांत किशोर की कंपनी को आयकर नोटिस

चुनाव प्रबंधन कंपनी आईपैक चलाने वाले प्रशांत किशोर की कंपनी को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। 2014 में एसोसिएशन ऑफ सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नामक कंपनी के प्रमुख प्रशांत किशोर थे।
मोदी को एसोचैम के 7 नंबर, कहा टैक्स विवाद, बैंकिंग प्रणाली पर बहुत काम बाकी

मोदी को एसोचैम के 7 नंबर, कहा टैक्स विवाद, बैंकिंग प्रणाली पर बहुत काम बाकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि इस सरकार को टैक्स विवादों और बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्ज पर ‘अभी बहुत कुछ करने की जरूरत’ है।
बढ़ीं हुड्डा की मुश्किलें, सीबीआई ने दर्ज किया मामला

बढ़ीं हुड्डा की मुश्किलें, सीबीआई ने दर्ज किया मामला

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई ने राज्य में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितता के लिए एक मामला दर्ज किया है। उस समय हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकार (हुडा) के अध्यक्ष थे। हुड्डा ने सीबीआई की कार्रवाई को व्यक्तिगत प्रतिशोध बताया।
केबीसी की कमाई का मामला, बिग बी के खिलाफ केस दोबारा खुलेगा

केबीसी की कमाई का मामला, बिग बी के खिलाफ केस दोबारा खुलेगा

केबीसी की कमाई से संबंधित 15 साल पुराने आयकर मामले में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन फंसते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को अमिताभ से जुड़े इस केस को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है
नए आयकर रिटर्न फॉर्म से 50 लाख से अधिक आय वालों पर नजर

नए आयकर रिटर्न फॉर्म से 50 लाख से अधिक आय वालों पर नजर

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2016-17 के लिए नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म अधिसूचित किए हैं जिसके तहत 50 लाख रुपये सालाना आमदनी और याच, विमान और बहुमूल्य जेवरात का शौक पूरा करने में समर्थ लोगों को इन महंगी परिसंपत्तियों का खुलासा करना होगा। नए फार्म का उपयोग शुक्रवार से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से होगा।
कंपनी कर की दर घटाने, रियायतें खत्म करने की शुरुआत हो सकती है बजट में

कंपनी कर की दर घटाने, रियायतें खत्म करने की शुरुआत हो सकती है बजट में

उद्योग व्यवसाय जगत के विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में कार्पोरेट कर की दर में कटौती और उद्योगों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की कर रियायतों को धीरे-धीरे वापस लेने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही खास कर वेतनभोगी वर्ग की क्रयशक्ति बढाने के लिए व्यक्तिगत आय पर कर छूट की सीमा को मौजूदा ढाई लाख से कुछ ऊपर की जा सकती है।
चर्चा : संवाद बिना नहीं संसद। आलोक मेहता

चर्चा : संवाद बिना नहीं संसद। आलोक मेहता

लोकतंत्र में असहमति् और प्रतिपक्ष अपरिहार्य है। भारी बहुमत के बावजूद सत्तारूढ़ पक्ष को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मंत्री या अधिकारी निरंकुश न हो जाएं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के बजट सत्र से पहले प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ्‍ा बैठक की सही पहल की है।
धर्म,बीफ या जाति नहीं, विकास होगा बंगाल में हमारा चुनावी मुद्दाः कैलाश विजयवर्गी

धर्म,बीफ या जाति नहीं, विकास होगा बंगाल में हमारा चुनावी मुद्दाः कैलाश विजयवर्गी

भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुके मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा के बाद पश्चिम बंगाल में जीत की रणनीति बनाने में मशगूल है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पास पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी है। स्वाभाविक ही है कि उनके पास पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार टिकट की आस लगाए उनके पास पहुंचने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी रणनीति पर आउटलुक की ब्यूरो प्रमुख भाषा सिंह ने उनसे विस्तृत बातचीत की। पेश हैं अंश-
अप्रत्यक्ष कर संग्रह से पहली बार बजटीय लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद

अप्रत्यक्ष कर संग्रह से पहली बार बजटीय लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद

चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से करीब 40,000 करोड़ रुपये अधिक हो सकता है जिससे सरकार को पिछले पांच साल में पहली बार राजस्व संग्रह का बजटीय लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बुधवार को कहा कि इससे प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी की भरपाई हो जाएगी।
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