1992 के बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्पोरेट निवेश की गति सबसे धीमी हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में खराब मांग और नए परियोजनाओं को ऋण देने के लिए बैंकों की अनिच्छा से यह गिरावट आई है।
बगदाद में एक भीषण विस्फोट ने मध्य जिले को हिलाकर रख दिया जहां विगत में कई बार कार बम हमले हो चुके हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले आत्मघाती कार हमलावरों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाते हुए हमला किया जिसमें चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं।
याेेेगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरदबल करते हुए 84 आईएएस, 54 आईपीएस और 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 38 जिलों के डीएम और 33 जिलों के पुलिस प्रमुख शामिल हैं। इससे पहले योगी सरकार करीब 60 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था!
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रोहमू गांव में सोमवार को आतंकियों ने गोलीबारी कर पीडीपी के जिलाध्यक्ष अब्दुल गनी पर हमला किया। घायल अब्दुल गनी की अस्पताल में मौत हो गई। जिस दौरान यह हमला हुआ उस समय वह श्रीनगर पीडीपी नेताओं से मिलने जा रहे थे। पिछले दो हफ्तों में दक्षिण कश्मीर में किसी पीडीपी नेता पर यह तीसरा हमला है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए सभी जवान सीआरपीएफ 74 बटालियन के थे। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए। हमले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन रमन सिंह अपना दिल्ली का दौरा बीच में ही छोड़कर रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने आपात बैठक भी बुलाई है।
उत्तर प्रदेश में लगातार कड़े और बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने फर्जी राशनकार्ड धारकों से रिकवरी और भू-माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का ऐलान करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने बैठक में भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
दावोस में विश्व आर्थिक मंच की शुरूआत से पहले, ऑक्सफेम ने आज कहा कि आठ व्यक्तियों के पास उतनी संपत्ति है जितनी दुनिया की आधी आबादी के पास है और इससे हमारे समाजों में विभाजन का खतरा पैदा होता है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि अगर देश को व्यापक आधार वाली अर्थव्यवस्था बनाना है तो दुनिया के दूसरे देशों के अनुरूप कर दरों का निम्न स्तर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह विचार अब बीते दिनों की बात हो गयी है कि कर की ऊंची दरों से अधिक राजस्व मिलता है, 1991 से अर्थव्यवस्था का यह सिद्धांत बदल गया है।