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नवाजुद्दीन के दर्द पर मरहम, दिल्ली की रामलीलाओं में भूमिका की पेशकश

नवाजुद्दीन के दर्द पर मरहम, दिल्ली की रामलीलाओं में भूमिका की पेशकश

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली की दो रामलीला समितियों ने नवाजुद्दीन को अपनी रामलीला में भूमिका देने की पेशकश की है। दरअसल अपने शहर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की रामलीला में उनके भागे लेने का विरोध किए जाने पर नवाज ने निराश होते हुए कहा था कि रामलीला में अभिनय करना उनके बचपन का सपना है।
पाकिस्तान के माहौल के हिसाब से नहीं ढाला गया है लोकतंत्र: मुशर्रफ

पाकिस्तान के माहौल के हिसाब से नहीं ढाला गया है लोकतंत्र: मुशर्रफ

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान के शासन में अक्सर अहम भूमिका निभाई है क्योंकि लोकतंत्र को इस देश के माहौल के अनुसार नहीं ढाला गया है।
भारत में छह साल में बोर्ड में महिलाओं की संख्या दोगुनी हुई

भारत में छह साल में बोर्ड में महिलाओं की संख्या दोगुनी हुई

भारतीय कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं की संख्या पिछले छह साल में दोगुनी हो गई है। क्रेडिट सुइस की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की संख्या 5.5 प्रतिशत थी जो 2015 में बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गई।
रणवीर, कोंकणा की राहें जुदा

रणवीर, कोंकणा की राहें जुदा

कोंकणा सेन शर्मा और उनके अभिनेता पति रणवीर शौरी ने अंततः अपनी शादी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। पांच साल तक शादीशुदा जीवन में रहने के बाद दोनों ने सहमति से अलग होने का निर्णय लिया है।
पुराना राफेल सौदा रद्द, केवल 36 विमान खरीदेगा भारत

पुराना राफेल सौदा रद्द, केवल 36 विमान खरीदेगा भारत

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपीए के समय हुए 126 राफेल विमान के सौदे को अव्यावहारिक और खर्चीला करार दिया है। अब सरकार फ्रांस से सिर्फ 36 लड़ाकू विमान खरीदेगी।
सेना में महिलाओं की युद्धक भूमिका नहीं होगी

सेना में महिलाओं की युद्धक भूमिका नहीं होगी

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सुरक्षा कारणों से सशस्त्र बलों में कॉम्बेट अभियानों के लिए महिलाओं की भर्ती करने से इंकार किया है लेकिन कहा कि अन्य संचालन क्षेत्रों से जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।
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