ताजमहल के संरक्षण पर यूपी सरकार चार सप्ताह में दाखिल करे विजन डाक्यूमेंटः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ताजमहल के संरक्षण और रखरखाव पर चार सप्ताह में विजन डाक्यूमेंट...
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असम: NRC का पहला ड्राफ्ट जारी, 3 करोड़ में सिर्फ 1.9 करोड़ वैध नागरिक
बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का पहला ड्राफ्ट (मसौदा) जारी कर दिया गया है। इसमें असम...
तीन तलाक बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार यानी आज उस प्रस्तावित कानून के मसौदे को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके तहत...
तीन तलाक सम्बन्धी विधेयक के मसौदे पर सहमति जताने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन तलाक को लेकर केन्द्र के प्रस्तावित विधेयक के मसौदे से...
सऊदी अरब में महिलाओं के संघर्ष की जीत, अब चला सकेंगी कार
सऊदी अरब में आखिरकार महिलाओं की लड़ाई रंग लाई। यहां अब महिलाएं भी कार चला सकेंगी। इस संबंध में सऊदी अरब...
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
नए नोट में वाम से दक्षिणमुखी हुए बापू
500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के बाद छपे नए नोटों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देखने की दिशा में बदलाव हुआ है। पुराने नोटों में बापू जहां वाम दिशा की ओर देख रहे हैं वहीं नए नोटों में बापू की नजर दक्षिण दिशा की ओर है। यह कहा जा सकता है कि नए नोटों में बापू वाम से दक्षिणमुखी हो गए हैं।
तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए: जावेद अख्तर
मशहूर शायर और पूर्व सांसद जावेद अख्तर ने कहा है कि तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार को ड्राफ्ट तैयार कर उसे लोगों के सामने लाकर बहस करानी चाहिए।
राहुल के इशारे पर कांग्रेस शुरू करेगी अंबेडकर मिशन
दलित वोटों को वापस कांग्रेस की तरफ खींचने के लिए एक साल का विशेष अभियान हो गया है शुरू, जिसकी समीक्षा होगी सितंबर में
पूर्ण राज्य के लिए केजरीवाल ने जारी किया मसौदा, मिलेंगे पीएम से
केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।
