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अमेरकी संस्थान की तस्वीरों से उजागर हुआ कि प्रशांत महासागर में ल नीनो कर रहा है फिर खेल

दिल्ली सरकार ने आज एक अहम् फैसला लेते हुए राज्य के स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार के इस फैसले से हर साल दिल्ली के स्कूलों का चक्कर लगाने वाले हजारों अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी।

तीसरी दफा ऐसा हुआ है कि देश में लगातार दूसरे साल सूखा पड़ा। मराठवाड़ा, बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर-प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राजस्थान सूखे की मार झेल रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश का ध्यान धरतीपुत्र की खराब हालत की ओर दिलाने के लिए स्वराज अभियान के बैनर तले कई संस्थाएं और बुद्धिजीवि लोग देश के सूखाग्रस्त इलाकों में एक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस यात्रा को संवेदन यात्रा का नाम दिया गया है।

नाना पाटेकर के बाद अक्षय दूसरे ऐसे अभिनेता हैं जो सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। महाराष्ट्र में विशेषकर मराठवाड़ा में भयंकर सूखे की स्थिति है। घोर कृषि संकट के कारण खुदकुशी करने वाले 180 किसानों के परिवारों को सिंह इज किंग के अभिनेता की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की योजना है।

दुनिया की जानी-मानी बेवरेज कंपी कोका-कोला पर भारत में जल संसाधनों के दुरुपयोग के आराेप लगे हैं। नार्वे की एक संस्‍था ने अपनी रिपोर्ट में कोका-कोला द्वारा भारत में की जा रही जल संसाधनों की बर्बादी का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नार्वे के सरकारी पेंशन फंड पर कोका-कोला से निवेश वापस खींचने की मांग की जा रही है।

विकास के तमाम दावों और चकाचौंध के बीच खेती और किसानी चर्चा के पाएदान पर ही रहती है। केंद्र सरकार के एक साल पूरे होने पर जहां तमाम दूसरे क्षेत्रों की सघन पड़ताल हो रही है, वहीं कृषि पर तवज्जो कम रही। वह भी तब जब पिछले तीन-चार महीने से मौसम की मार की वजह से फसल बर्बाद होने और किसानों की आत्महत्या ने देश का ध्यान बरबस ही गहराते कृषि संकट की ओर खींचा था। नरेंद्र मोदी सरकार को एक साल में किसानों की आत्महत्या, मुआवजा, भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे पर विपक्षी दलों ने घेरने की लगातार कोशिश की और इसी पर केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इन तमाम ज्वलंत सवालों और संकट से बाहर निकलने की सरकार की रणनीति पर बिहार के मोतिहारी से पांच बार से सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से बातचीत के प्रमुख अंश

भीषण गर्मी और लू से अब तक देश में 1100 से ज्‍यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके बावजूद अभी तक इसे राष्‍ट्रीय आपदा नहीं माना जा रहा है। नेपाल भूकंप में तुरंत राहत पहुंचाने वाली केंद्र सरकार भी इस मामले को हल्‍के में ले रही है।