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नौकरियों को लेकर भारत में काफी बुरे दिन चल रहे हैं। आईटी सेक्टर में छंटनी के बाद अब भारतीय रेलवे ने भी इसी दिशा में बढ़ने के संकेत दिए हैं।

केंद्र सरकार ने अपने ही कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने आज रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह लगातार पांचवां साल है जबकि रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा और इस बार बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा इस बार 3500 रुपए से बढ़ा कर 7000 रुपए की गयी है जिससे रेलकर्मियों की बोनस राशि दो गुना होने की संभावना है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।

सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे अपने सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पांच साल पहले ही सभी प्रक्रियाओं की जांच पूरी कर ली जाए ताकि पेंशन मामले में उन्हें किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े।

विदेश जाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुरोध प्राप्त करने के 21 दिन के भीतर अपने फैसले की सूचना देना जरूरी है अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।

दिल्ली में रोडरेज के एक मामले में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के एक ड्राइवर की हत्या के विरोध में डीटीसी बसों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। दिल्ली की सड़कों से बसें नदारद हैं, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।