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मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) हटाने के लिए पिछले 16 साल से संघर्षरत र्इरोम शर्मिला चानू ने मंगलवार को अपना अनशन तोड़ दिया। इंफाल की अदालत में इरोम द्वारा अनशन तोड़ने की सूचना देने के बाद उन्हें जमानत दे दी।

मणिपुर की लौह महिला इरोम चानू शर्मीला कल मंगलवार की सुबह अपना 16 साल से जारी उपवास तोड़ेंगी। सैन्य बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को खत्म करने की मांग को लेकर 16 साल पहले उन्होंने उपवास शुरू किया था।

मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की आड़ में सेना के कथित अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से अनशन पर रहकर विरोध कर रहीं इरोम शर्मिला अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के छात्र उमर खालिद ने कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी पर विवादास्पद बयान दिया है। उमर खालिद ने वानी की तुलना मार्क्सवादी क्रांतिकारी चे ग्वेरा से की है। खालिद ने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, ‘चे ग्वेरा ने कहा था- अगर मैं मर जाऊं और कोई दूसरा मेरी बंदूक उठाकर गोलियां चलाता रहे तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन ऐसे ही शब्द बुरहान वानी के भी रहे होंगे।’ उमर के इस कथन पर अखिल भारतीय विद़यार्थी परिषद भड़क गई है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राज्य चुनावों की रणनीति के साथ-साथ वन अधिकार कानून के हो रहे उल्लंघन के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाने जा रहे हैं

आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए लंदन में कथित रूप से एक बेनामी संपत्ति रखने को लेकर हाल में सुर्खियों में रहे संजय भंडारी का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। विभाग ने भंडारी के खिलाफ कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में उनका पासपोर्ट जब्त किया।

वेस्टर्न केन्टकी विश्वविद्यालय के 60 में से कम से कम 25 भारतीय स्नातक छात्रों से पहले सेमेस्टर के बाद कंप्यूटर विज्ञान की अपनी पढाई छोड़ने को कहा गया है। विश्वविद्यालय के अनुसार ये छात्र उसके प्रवेश मानकों को पूरा नहीं करते। मीडिया में आज आई एक खबर में यह जानकारी मिली है।

करीब दो साल पहले यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए अकबर चौधरी को विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच में इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू के छात्राें उमर खालिद और अनिर्वाण भट्टाचार्य के खिलाफ संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर शुक्रवार को, तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक विश्वविद्यालय का अपीलीय प्राधिकरण फैसले के खिलाफ उनकी अपीलों पर कोई निर्णय नहीं कर लेता।

पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दो साल में जिस तेजी से धड़ाधड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसी कड़ी में जलाभूमि (वेटलैंड) नियमों में तब्दीली की सिफारिश को देखा जा सकता है