देश में पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए 30 जून की आधी रात में संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत संसद के केंद्रीय कक्ष में देश की आजादी की उद्घोषणा के कार्यक्रम की तर्ज पर होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है।
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से एक महिने पहले दो मामलों में दायर दया याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन दो याचिकों के खारिज होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा अब तक खारिज की गयी कुल दया याचिकाओं की संख्या 30 हो गयी है।
कई राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के मद्देनजर मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद के मानसून सत्र में किसानों के लिए कानून बनाने की मांग की है।
देश भर के स्वायत्त संस्थानो पर मोदी सरकार चोट करने जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 679 स्वायत्तशासी संस्थानों की समीक्षा के पहले चरण में 114 संस्थानों की समीक्षा कर ली गई है। इस दौरान निशाने पर देश के तीन प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। जिसमें आईआईएमसी, एफटीआईआई और एसआरएफटीआई शामिल हैं।
संसद के मानसून सत्र के 12 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। इस सत्र में संसद के दोनों सदनों पर किसानों से संबंधित मसले छाए रह सकते हैं। संसद का मानसून सत्र हंगामा भरा हो सकता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मंच पर भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री ने भले ही आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया हो लेकिन यूनियन की कार्यकारिणी ने इसका खंडन किया है। ऐसे में सीएम शिवराज की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है।
मौसम विभाग (आईएमडी) ने अपने पूर्व के अनुमान में संशोधन करते हुए कहा है कि इस साल मानसून में बारिश औसत की 98 फीसदी हो सकती है। पूर्व के अनुमान के मुताबिक 96 फीसदी बारिश होने की संभावना जताई गई थी।
ईवीएम जैसी मशीन दिल्ली विधानसभा के सदन में लाने की मंजूरी व डेमो देने को लेकर आप सरकार कटघरे में आ गई है। विशेष सत्र के नाम पर डेमो देना कितना जायज है। आप सरकार पिछले दो साल में जिस तरह विशेष सत्र बुलाती रही है उससे सत्र की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
काफी समय से लंबित पड़ा राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश होगा और खेलमंत्री विजय गोयल ने चेताया है कि इसका पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय खेल महासंघों को सरकार से कुछ नहीं मिलेगा।