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जानलेवा गड्ढों की वजह से मध्य प्रदेश में होते हैं सबसे ज्यादा हादसे, आखिर ये सड़कें कब होगीं समतल?

जानलेवा गड्ढों की वजह से मध्य प्रदेश में होते हैं सबसे ज्यादा हादसे, आखिर ये सड़कें कब होगीं समतल?

सड़कें हम सबको जोड़ती हैं। सड़कें हमें हमारी मंजिलों तक बड़ी आसानी से पहुंचाती हैं। लेकिन सड़कों पर उभर आए ये गड्ढे आज परेशानी की वजह बन गए हैं। ये गड्ढे ना सिर्फ हमें हमारे मकाम तक पहुंचने में बाधक बन रहे हैं बल्कि जिंदगी को निगलने वाली गहरी मौत की खाई भी साबित हो रहे हैं।
गौ सेवा घोटाला आरोप पर अपर्णा ने दिया बड़ा बयान, कहा- इसमें गलत क्या है

गौ सेवा घोटाला आरोप पर अपर्णा ने दिया बड़ा बयान, कहा- इसमें गलत क्या है

उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान गौ सेवा को लेकर हुए बड़े खुलासे पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहु अपर्णा यादव ने बड़ा बयान दिया है।
एनडीटीवी का बयान: झूठे आरोपों के आधार पर हुई छापेमारी, करेंगे मुकाबला

एनडीटीवी का बयान: झूठे आरोपों के आधार पर हुई छापेमारी, करेंगे मुकाबला

एनडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय पर सीबीआई की छापेमारी के बाद एनडीटीवी ने अपना बयान जारी किया है। इस बयान में रॉय पर लगे आरोपों को झूठा बताया गया।
भारत के लिए नोटबंदी 'अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने' जैसा कदम: चीन

भारत के लिए नोटबंदी 'अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने' जैसा कदम: चीन

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने नोटबंदी को लेकर भारत की आलोचना की है। अखबार ने लिखा है कि भारत का विकास दर 6.1 फीसदी तक घटना नोटबंदी जैसे सुधार उपायों का नतीजा है, जो कि 'अपने पैर पर कुल्हाड़ी' मारने जैसा था।
'महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार'

'महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार'

महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप से यौन शोषण से पीड़ित रहा है। यह बात प्लान इंडिया नाम के एक एनजीओ द्वारा राज्यों पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है।
प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।
कांग्रेस का हमला, वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी, 23.5 फीसदी का दावा गलत

कांग्रेस का हमला, वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी, 23.5 फीसदी का दावा गलत

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।
देश का नक्‍शा गलत दिखाया तो सात साल की जेल और 100 करोड़ का जुर्माना

देश का नक्‍शा गलत दिखाया तो सात साल की जेल और 100 करोड़ का जुर्माना

गलत नक्‍शा दिखाने वाले हो जाएं सावधान, अगर आप देश का गलत नक्शा दिखाएंगे तो आपको सात साल तक की जेल हो सकती है। 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।
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