Search Result : "extends free ration scheme for poor"

दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण टीडीसैट ने रिलायंस जियो की शुरूआती मुफ्त पेशकश फ्री ऑफर पर रोक नहीं लगाई। लेकिन उसने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई से रिलायंस को मुफ्त पेशकश जारी रखने की अनुमति से संबंधित मुद्दे का पुन: परीक्षण करने को कहा है।

उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड में भाजपा की शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीबोन्मुख नीतियों को देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जनता ने जाति, धर्म के बंधन से ऊपर उठकर विकास और विकासवादी सरकार के लिए वोट दिया है और मोदी देश के सबसे कद्दावर नेता के रूप में सामने आए हैं। शाह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीबोन्मुख नीतियों पर जनता की मुहर है जिसके कारण उत्तरप्रदेश में भाजपा दो तिहाई बहुमत से जीत दर्ज कर रही है।

सरकार ने गरीब महिलाओं के लिये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस :एलपीजी: कनेक्शन प्राप्त करने को लेकर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने देश में किसानों की मौत को लेकर सरकारी आंकड़ों पर ही सवाल उठा दिए। सांसद ने जोर देते हुए कहा कि देशभर में पिछले दो साल में 50 हजार से ज्यादा किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की, जबकि सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 7500 ही है।

एक रेटिंग एजेंसी के अनुसार नयी कंपनी रिलायंस जियो की मुफ्त सेवाओं के कारण देश के दूरसंचार उद्योग की कमाई को लगभग 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की अविरल धारा और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए जल विशेषज्ञों ने तालाबों, छोटी नदियों को बचाने के कार्य से ग्राम पंचायतों को जोड़ने तथा नदियों को बांधे और जोड़े बिना बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत बतायी है।

गरीब समर्थक अपनी छवि को मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा ने कहा कि सरकार की सभी नीतियां गरीबों के कल्याण से संचालित हैं। साथ ही पार्टी ने अपने सांसदों से कहा है कि वे जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गरीबों के मसीहा के रूप में पेश करें।

वैश्वीकरण का लाभ केवल दुनिया के धनी लोगों को ही मिलने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत के सबसे धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी ने खुली बाजार अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया और कहा कि संपत्ति सृजन को रोका नहीं जाना चाहिये क्योंकि समाज में संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक नवप्रवर्तन के लिये तैयार है।

राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।

देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के मकसद से चलाई जा रही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अब देश के मदरसे भी बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके।