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ललित कला अकादमी में गड़बडिय़ों को लेकर सचिव पर ऑडिट महानिदेशालय ने उंगली उठाई, नियमों को धता बताते हुए बरसों से चल रहा खेल।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जतायी है। जेटली ने सोमवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में इन बैंकों को जो 18,000 करोड़ रुपये का संचयी नुकसान हुआ वह मुख्य तौर पर वसूल न किए जा सकने वाले रिण (एनपीए) के लिए ऊंचे पूंजी प्रावधान के कारण है।

देश के विभाजन के दर्द के बीच बड़े हुए भाजपा नेता अरुण जेटली राजनीति के बड़े मुकाम पर हैं। पीएम नरेंंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह के साथ प्रतिष्ठित तथाा वित्‍त, कारपोरेट मामले और सूचना प्रसारण मंत्रालय की बागडोर संभाल रहे जेटली का राजनीतिक सफर 70 के दशक में अखिल भारतीय विद़यार्थी परिषद से शुरु हुआ। आज भले ही अरुण जेटली सूचना एवं प्रसारण मंत्री का काम भी संभाल रहे हों मगर 90 के दशक से अबतक उन्होंने शायद कोई फिल्म नहीं देखी है।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को दुनिया के सबसे बेहतर अर्थशास्त्रियों में से एक बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देखने वाली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या मोदी सरकार रघुराम राजन के लायक है।

महिला प्रेस क्लब में आरबीआई गवर्नर से लेकर काले धन, महंगाई आदि पर खुलकर बोले वित्ती मंत्री

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को कहा कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, भारत, अच्छे मानसून का पूर्वानुमान साकार होने पर और अधिक तेज गति से वृद्धि दर्ज करेगा।

विजय माल्या जैसे ऋण भुगतान में जान बूझकर चूक करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उन्हें बैंकों को सम्मान से बकाये का भुगतान करना चाहिए अन्यथा वे ऋणदाताओं और जांच एजेंसियों के दबाव का सामना करने के लिए तैयार रहें।

लोकसभा ने शुक्रवार को आधार वित्तीय और अन्य सहयोगी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान विधेयक 2016 पारित कर दिया। विधेयक के संबंध में व्यक्तियों की गोपनीयता सार्वजनिक होने और दुरुपयोग किये जाने की कुछ सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य आम लोगों, गरीबों तक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

आम बजट से तीन दिन पहले संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7 से 7.75 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद जताते हुए जीएसटी सहित तमाम आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और राजकोषीय अनुशासन के रास्ते पर बने रहने पर जोर दिया गया है।

ग्रामीण भारत के लिए आवश्यक मानी वाली योजना की विश्वसनीयता पर सवाल, कामगारों को दिहाड़ी देने के लिए नहीं धन, केंद्र से नीतिगत सुधार करने की मांग