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कैग ने खोली रेलवे में सुधार के दावों की पोल, खाने लायक नहीं रेलवे का खाना

कैग ने खोली रेलवे में सुधार के दावों की पोल, खाने लायक नहीं रेलवे का खाना

देश के 74 रेलवे स्टेशनों और 80 ट्रेनों का ऑडिट करने के बाद ये नतीजा सीएजी ने निकाला है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को संसद में पेश की गई।
मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते, फिर भी पार्टी उनका ख्याल रखती है: रविशंकर प्रसाद

मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते, फिर भी पार्टी उनका ख्याल रखती है: रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, लेकिन क्या हमारी सरकार उन्हें उचित सुविधा नहीं दे रही ?
बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हुआ, 4 मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये लगेंगे

बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हुआ, 4 मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये लगेंगे

बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।
रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों में इस्लामी बैंकिंग सुविधा का प्रस्ताव दिया

रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों में इस्लामी बैंकिंग सुविधा का प्रस्ताव दिया

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में पंपरागत बैंकों में धीरे-धीरे इस्लामी बैंक सुविधा देने का प्रस्ताव किया है जिसमें ब्याज-मुक्त बैंकिंग सेवा के प्रावधान किए जा सकते हैं।
बहस शुरु, क्या जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए

बहस शुरु, क्या जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए

भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।
पिछले साल ट्रेनों में खानपान से जुड़ी करीब 5000 शिकायतें दर्ज

पिछले साल ट्रेनों में खानपान से जुड़ी करीब 5000 शिकायतें दर्ज

लोकसभा को बुधवार को सूचित किया गया कि लंबी दूरी की और प्रीमियम टेनों में पिछले साल खानपान से संबंधित करीब 4969 शिकायतें दर्ज की गईं जिनमें एक लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही चेतावनी देने की और अन्य कार्रवाई की गई हैं।
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