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आतंकियों और अलगाववादियों की धमकी को धता बताते हुए पूरे कश्मीर से हजारों युवाओं ने विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के 10,000 पदों के लिए आवेदन दिए हैं। कश्मीर में जारी अशांति में अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादास्पद इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़े लापता दस्तावेजों के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस कदम से भाजपा एवं कांग्रेस के बीच राजनीतिक वाकयुद्ध तेज हो सकता है।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने उस आरटीआई आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को जवाब देने का निर्देश दिया है जिसमें सवाल किया गया है कि आवेदनकर्ता के खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे, जिसका वादा 2014 के आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राजस्थान के झालावाड़ जिलेे के कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति के आवेदन के सिलसिले में यह निर्देश दिया गया है। लाल ने पीएमओ में एक आरटीआई आवेदन दाखिल कर पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए उसके ज्ञापन की क्या स्थिति है।

फर्जी फोन कर आम लोगों को परेशान करने औऱ ठगने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। लेकिन किसी मंत्री या अधिकारी को पीएमओ के नाम पर फोन कर हलकान करने की घटना संभवत: पहली बार हुई है। ताजा मामले में एक कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली आए झारखंड के एक मंत्री को किसी ने पीएमओ के नाम पर फोन कर हलकान कर दिया। मंत्री ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह नेशनल हेराल्ड मामले में दस्तावेज समन करने के लिए एक नई अर्जी दाखिल करेंगे। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कुछ अन्य लोग आरोपी हैं।

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारी गई आदिवासी युवती के मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सोमवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई हुई।

आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आज दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री संबंधी जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदन को दिल्ली विश्वविद्यालय ने तकनीकी कारण बताते हुए वापस लौटा दिया है।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में मोदी सरकार और कांग्रेस पर बरसते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री में सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है और दोनों पार्टियों की भ्रष्टाचार में मिलीभगत है।

पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लै के विवादित बयान के बाद एसआईटी के पूर्व अधिकारी सतीश वर्मा के पेश की दूसरे तथ्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सरकारी विभागों में श्रमबल के अभाव के कारण सरकार के पास तकरीबन 2.46 लाख पेटेंट आवेदन जबकि 5.32 लाख व्यापार चिह्न पंजीकरण लंबित पड़े हैं।