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उत्तर प्रदेश की सरकार का कृषि पर ऋण माफी के फैसले को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सही कदम बताया और कहा किसानों के लिए यह सिर्फ आंशिक राहत है। राहुल ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए।

महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फणवीस ने कहा है कि वह राज्‍य के वित्‍त सचिव को यूपी के किसान कर्ज माफी के मॉडल का अध्‍ययन करने का पहले ही निर्देश दे चुके हैं। हम लोग इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कर्ज माफी के फैसले को किसानों के साथ सरासर धोखा बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वादा पूर्ण कर्जमाफी का था, किसी सीमा का नहीं। एक लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। ये ग़रीब किसानों के साथ धोखा है।

यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को राज्‍य के किसानों को बड़ी सौगात दी। कैबिनेट ने पहली बैठक में लघु और सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ किया है। योगी सरकार ने 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसानों का 30729 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है। किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमण्डल की पहली बैठक मंगलवार शाम को होगी। इसमें किसानों की कर्जमाफी समेत कई अहम फैसले लिये जा सकते हैं।

शिवसेना ने भाजपा से कहा कि वह महाराष्‍ट्र की सत्ता में बने रहने के लिए दबाव बनाने के तौर-तरीके नहीं अपनाए और पूरे राज्य में तंगहाल किसानों की कर्जमाफी पर ध्यान दे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए शिवसेना ने आज महाराष्ट्र में भी किसानों की कर्ज माफ करने की बात कही। शिवसेना ने कहा, वे चाहते हैं कि इस बार किसानों की दिवाली कर्जमाफी के रूप में मनें।

इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुये सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने आज यह जानकारी दी।

राज्यसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया जिसकी वजह से महाराष्‍ट्र में 117 किसानों ने और अन्य राज्यों भी में किसानों ने आत्महत्या की।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों को लेकर बनाए गए नियमन के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद आज यह विधेयक कानून बन गया है और इसके लिए एक विशेष ‘पर्सनल लॉ' बनाया गया है।