Advertisement

Search Result : "five judge Constitution bench"

जयललिता का शव समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं न्यायाधीश

जयललिता का शव समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं न्यायाधीश

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों पर लोगों के संदेह को साझा करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आज संकेत दिया कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं।
न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने कथित रूप से असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के मामले में अपने खिलाफ अवमानना मामले की शीघ्र सुनवाई के लिये आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द

वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द

जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।
आजादी के अभिप्राय को सीमित करना शुरू कर रही है सरकार: थरूर

आजादी के अभिप्राय को सीमित करना शुरू कर रही है सरकार: थरूर

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि सरकार लोगों के बेडरूम, रसोई और डायनिंग रूम में तांक-झांक करके संविधान में उल्लेखित आजादी के अभिप्राय को सीमित करने की गंभीर शुरूआत कर रही है।
संविधान संशोधन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता: प्रचंड

संविधान संशोधन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता: प्रचंड

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज कहा कि नए संविधान में संशोधन नेपाली सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और मुद्दे के समाधान के लिए एक संघीय आयोग का जल्द गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी मधेसियों की मांगों को समाहित करने के लिए लचीला रूख बनाने की जरूरत है।
हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इस समय हिन्दुत्व या इसके तात्पर्य से जुड़े मसले पर गौर नहीं करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मसले पर 1995 के शीर्ष अदालत के निर्णय पर न तो पुनर्विचार करेगा और न ही हिन्‍दुत्‍व या धर्म के पहलू पर गौर करेगा।
43 साल तक जजों की नियुक्ति सरकार करती रही : रविशंकर प्रसाद

43 साल तक जजों की नियुक्ति सरकार करती रही : रविशंकर प्रसाद

देश में जजों को नियुक्ति को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देहरादून बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जरिये बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन वह कानून मंत्री के जरिये जजों की नियुक्ति नहीं कर सकता है।
वनडे में भी आक्रामक क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। : रहाणे

वनडे में भी आक्रामक क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। : रहाणे

मध्यक्रम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने आज कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में भारत को शानदार सफलता आक्रामक रवैया अख्तियार करने से मिली और वह आगामी पांच एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में भी इसी तरह का खेल जारी रखेगा। भारत ने हाल में समाप्त हुई तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-0 से जीत दर्ज करके आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया और रहाणे ने कहा कि आक्रामक रवैया अपनाने के कारण उन्हें यह सफलता मिली।
संतान के सम्मान को ताक पर नहीं रखेगी मां : उच्च न्यायालय

संतान के सम्मान को ताक पर नहीं रखेगी मां : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 60 साल के एक शख्स को दोषी ठहराये जाने और छह महीने की कैद की सजा के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि किसी मां से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह छेड़छाड़ के मामले में किसी को फंसाने के लिए अपनी संतान का सम्मान ताक पर रख देगी।
Advertisement
Advertisement
Advertisement