यूरिया पर 2020 तक जारी रहेगी सब्सिडी
सरकार ने यूरिया पर दी जा रही सब्सिडी को वर्ष 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र...
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केंद्र सरकार ने खत्म की हज पर दी जाने वाली सब्सिडी, हर साल करती थी 700 करोड़ रुपये खर्च
केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार...
किसानों की सब्सिडी हड़पना भाजपा का विकास मॉडल बन गया हैः कांग्रेस
कांग्रेस का कहना है कि किसानों की सब्सिडी हड़पना भाजपा का विकास मॉडल बन गया है। चुनावी रूपी रेवड़ियों...
मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, साल 2018 तक समाप्त हो सकती है हज सब्सिडी
अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज सब्सिडी आगामी वर्ष 2018 के...
रसोई गैस के फिर बढ़े दाम, विमान से सफर करना हो सकता है महंगा
सरकार की अगले साल मार्च तक रसोई गैस (एलपीजी) पर सब्सिडी खत्म करने की पहल के तहत एक बार फिर एलपीजी के दाम...
जेब को झटकाः सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 7.23 रु महंगा, नॉन सब्सिडाइज्ड LPG के दाम 73.5 रुपये बढ़े
तेल विपणन कंपनियों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में सात रुपये और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 73.5 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
LPG पर सब्सिडी होगी बंद, हर महीने 4 रुपये बढ़ेंगे रसोई गैस के दाम
केन्द्र सरकार के नए फैसले से आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों से सब्सिडी पर मिलने वाली रसोई गैस की कीमतें हर महीने प्रति सिलेंडर 4 रुपये बढ़ाने को कहा है।
अल्पकालीन फसल कर्ज सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ाई
केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।
चीनी की सब्सिडी बहाल करे सरकार, केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र
केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की चीनी की सब्सिडी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।
राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
