भारतीय क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर निशांत अरोड़ा ने बीसीसीआई के दिल्ली कार्यालय को बंद करने के प्रशासकों की समिति (सीओए) के फैसले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
बराक ओबामा का कार्यकाल के समाप्त होने और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलोवर वाले नेता बन गये हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस तक मीडिया की नियमित पहुंच बीते समय की बात हो सकती है क्योंकि आगामी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि वे आसपास किसी ज्यादा खुली जगह का विकल्प तलाश रहे हैं। अधिकारियों के इस विचार को व्हाइट हाउस संवाददाता संघ (डब्ल्यूएचसीए) ने अस्वीकार्य बताया है।
केंद्र सरकार ने देश में पंजीबद़़ध 33 हजार एनजीओ में से 20 हजार के एफसीआरए लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। अब सिर्फ 13 हजार एनजीओ ही कानूनी तौर पर मान्य होंगे। फारेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस निरस्त होने का मतलब ये हुआ कि ये एनजीओ अब विदेश से चंदा नहीं ले सकेंगे। यह फैसला होम मिनिस्ट्री ने लिया है। दिसंबर की शुरुआत में ही इन 13 हजार एनजीओ के लाइसेंस ऑनलाइन प्रोसीजर से रिन्यू किए गए थे।
मुंबई के सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने आज दो अलग-अलग मामलों में करीब 69 लाख रुपये जब्त किये, जिसमें से 25 लाख रुपये 2,000 रूपये के नये नोटों में पाये गये। सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस इकाई ने आज तड़के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से ये जब्ती की और इस सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
ट्विटर पर सक्रिय होकर नागरिकों को मदद पहुंचाने में अग्रणी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को विदेश नीति पर आधारित मैगजीन 'फॉरेन पॉलिसी' ने साल 2016 के 15 'ग्लोबल थिंकर्स' में जगह दी है। सुषमा स्वराज के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और हिलेरी क्लिंटन जैसी विश्व प्रसिद्ध हस्तियों को भी जगह दी गई है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को देश के विदेश मंत्री के तौर पर एक्साॅनमोबिल के सीईओ रेक्स टिलरसन को चुना। हालांकि टिलरसन के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करीबी संबंधों के कारण इस मनोनयन की गहन जांच की जा सकती है।
भारत में अप्रैल 2000 से सितंबर, 2016 तक 300 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। इससे पता चलता है कि भारत वैश्विक आर्थिक संकट के बीच सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। इसमें से करीब 33 प्रतिशत एफडीआई भारत में मॉरीशस के रास्ते आया है। इसके पीछे अहम कारण भारत का मॉरीशस के साथ दोहरा कराधान बचाव करार होने का फायदा उठाना हो सकता है।