कालेधन का पता लगाने के लिए स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 40 देशों के साथ बैंकिंग सूचनाओं के स्वचालित लेने-देन की व्यवस्था को मंजूदी दे दी है. हालांकि इस मंजूरी के तहत सूचनाओं का आदान-प्रदान 2019 से शुरू होगा।
पर्यावरण से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था ग्रीनपीस इंडिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संस्था के दो खातों पर लगी रोक हट गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संस्था को इन खातों के जरिए घरेलू चंदा लेने और इनके इस्तेमाल की छूट दी है।