विदेश मंत्रालय ने सऊदी दूतावास से सहयोग करने को कहा
भारत ने आज सऊदी अरब से कहा कि दिल्ली के अपने राजनयिक के खिलाफ चल रही जांच में वह सहयोग करे जिस पर नेपाल की दो महिलाओं से गुड़गांव स्थित फ्लैट में बलात्कार और उत्पीड़न के आरोप हैं।
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अनोखा बंधन राखी का
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आजादी विशेष | निजी कानून से निजात की छटपटाहट
मुसलमान औरत के दिल में आजादी की तड़प की थाह लेने की जब-जब कोशिश की गई है तो भीतर ज्वालामुखी की तपिश को महसूस किया गया। वे भी यह जताने को बेसब्र हैं कि वे भी मुकम्मल आजादी की तलबगार हैं। वे नहीं चाहतीं कि उनके शौहर को एक से अधिक निकाह करने का हक हो। वे तलाक-तलाक-तलाक यानी मुंह जबानी तलाक के खिलाफ हैं।
दफ्तरों में शिशु के लिए हो स्तनपान की सुविधा - संयुक्त राष्ट्र
यदि दफ्तर स्तनपान कराने वाली मांओं के लिहाज से सुविधाजनक कार्यस्थल में बदल जाए तो महिला कर्मचारियों की काम की रफ्तार तेज हो सकती है। एक अध्ययन कहता है कि पर्याप्त मातृत्व लाभ पाने वाली कामकाजी महिलाओं में दफ्तर में अधिक संतुष्टि देखी गई है। चूंकि स्तनपान करने वाले बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, ऐसे में मांएं दफ्तर में कम अनुपस्थित रहती हैं।
एलजी को पत्र लिख बोले केजरी, आप और मोदी जीते
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उप राज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल बताए जाने पर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयान का नतीजा तानाशाही होगा तथा जंग का रुख इस लोकतांत्रिक देश में ना सिर्फ असंवैधानिक बल्कि हास्यास्पद है।
विंबलडन के फाइनल में पहुंचीं सानिया और हिंगिस
स्टार भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन के महिला युगल मुकाबले के फाइनल में जगह बनाई। अगर खिताब जीता तो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होंगी।
जापान को हराकर भारत पांचवें स्थान पर, ओलिंपिक खेलने की उम्मीद बढ़ी
गोलकीपर सविता ने विरोधी टीम के कई हमलों को नाकाम किया जिससे भारतीय महिला हाकी टीम ने विश्व लीग सेमीफाइनल्स के पांचवें स्थान के प्ले आफ में जापान को।-0 से हराकर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद बढ़ा दी।
महिला नेताओं ने छुड़ाए पसीने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आए पसीने की वजह कहीं भाजपा की चार महिला नेता तो नहीं
दिसंबर तक दिल्ली के काॅलेजों और 300 गांवों में फ्री वाई-फाई
दिल्ली सरकार ने मुफ्त वाई-फाई सेवा मुहैया कराने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत
दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
