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मीडिया पर भी इस फैसले का व्यापक असर पड़ सकता है।

सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने कहा कि वह कोडईकनाल पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाएंगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सोमवार को गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) में कथित ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के मामले मे योगी अादित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है।

आर्मी चीफ़ जनरल बिपिन रावत ने एक बार फिर कश्मीर में पत्थरबाजी की समस्या को लेकर बिगड़ते हालातपर कहा कि कश्मीरी नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों की ज़िंदगी की परवाह है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मानवाधिकार का उल्लंघन न हो। हम पत्थरबाज़ी की समस्या से जल्द निपटेंगे।

प्रतिष्ठित मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल अमेरिकी सांसदों के बीच भारत सहित अन्य देशों में मानवाधिकार संरक्षकों की सुरक्षा के लिए लाॅबिंग कर रहा है। संगठन भोपाल गैस कांड के लिए जिम्मेदार अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहा है।

मानवाधिकार मामले में चीन और अमेरिका में एक तवा है तो दूसरा हांडी। इस मामले में दोनों ने एक दूसरे की कलई खोली है। अमेरिका के लांछन का जबाव देते हुए चीन ने अमेरिका से कहा है कि इस मामले में दूसरों की फूली निहारने की जगह वह अपनी फूटी देखे। अमेरिका प्रशासन अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मानवाधिकार हनन के लिए चीन को पहले ही लताड़ लगा चुका है। अमेरिका ने चीन को दमनकारी करार दिया है।

शनिवार को मानवाधिकार दिवस के मौके पर दुनिया भर के कई लेखकों ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखा है। मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर भेजे गए पत्र में लेखकों ने राष्ट्रपति से इसे तत्काल रोकने की अपील की है।

पीएम मोदी के कालेधन के खिलाफ नोटबंदी के फैसले पर अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी के प्रतिष्ठित दैनिक 'द हिंदू' में बड़ी ही बेबाकी से विचार रखे हैं। मनमोहन सिंह ने अपने संपादकीय लेख में कहा, ऐसा कहा जाता है, 'पैसा एक विचार है जो आत्मविश्वास को प्रेरित करता है।' लेकिन 8 नवंबर को एक झटके ने करीब 125 करोड़ लोगों के विश्वास को बर्बाद कर रख दिया है। इस फैसले के चलते एक रात में ही 500 और 1000 रुपये के रूप में मौजूद देश की 85 फीसदी मुद्रा बेकार हो गई।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।

भाजपा ने सिमी के आठ सदस्यों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने की न्यायिक जांच की मांग करने को लेकर कांग्रेस तथा अन्य दलों पर निशाना साधते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए कहा कि पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने तत्परता से काम किया है और एेसे विषयों का मानवाधिकार के नाम पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।