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उत्तराखंड: डीएम के तबादले के खिलाफ सड़क पर जनसैलाब, विरोध में कराया मुंडन

उत्तराखंड: डीएम के तबादले के खिलाफ सड़क पर जनसैलाब, विरोध में कराया मुंडन

अमूमन ऐसा कम ही होता है कि जब किसी अफसर के तबादले के खिलाफ आक्रोशित जनता सड़क पर उतर आए। लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर की सड़क पर मंगलवार को ऐसा ही कुछ नजारा रहा। प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 अफसरों के तबादले किए जिसकी सबसे अधिक खिलाफत बागेश्वर में देखने को मिली।
केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का फिर हमला,  पार्टी चंदे में गड़बड़ी का आरोप

केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का फिर हमला, पार्टी चंदे में गड़बड़ी का आरोप

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अनशन पर बैठे दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आज एक बार फिर केजरीवाल पर आरोप लगाया है। मिश्रा ने दावा किया कि फर्जी लोगों के नाम से पार्टी के लिए फंड लिया गया। वहीं मिश्रा ने केजरीवाल पर कालेधन को सफेद करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है।
सरकारी सुस्ती की भेंट चढ़ा निर्भया फंड, 3000 करोड़ में से सिर्फ 400 करोड़ खर्च

सरकारी सुस्ती की भेंट चढ़ा निर्भया फंड, 3000 करोड़ में से सिर्फ 400 करोड़ खर्च

निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रख अदालत ने अपनी तरह से इंसाफ कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मामले में सरकारी सुस्ती दूर नहीं हुई है। महिला सुरक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थापित निर्भया फंड के इस्तेमाल की गति शुरुआत से ही काफी धीमी रही है।
बड़े म्यूचुअल फंड के सीईओ का वेतन बढ़ा, घाटे वाले कोषों के सीईओ भी पा रहे ऊंची सैलरी

बड़े म्यूचुअल फंड के सीईओ का वेतन बढ़ा, घाटे वाले कोषों के सीईओ भी पा रहे ऊंची सैलरी

देश की शीर्ष म्यूचुअल फंड कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों :सीईओ: को कारोबार में वृद्धि के साथ ही वेतन में भी अच्छी खासी वृद्धि दी गई है। कई ऐसे छोटे कोष भी हैं जो घाटे में चल रहे हैं अथवा उनका मुनाफा काफी कम रहा है, लेकिन उनके सीईओ को भी करोड़ों रुपये के वेतन पैकेज दिये गये।
यूपी में 147 अफसरों के तबादले, सहारनपुर के एसएसपी लव कुमार को हटाया

यूपी में 147 अफसरों के तबादले, सहारनपुर के एसएसपी लव कुमार को हटाया

याेेेगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरदबल करते हुए 84 आईएएस, 54 आईपीएस और 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 38 जिलों के डीएम और 33 जिलों के पुलिस प्रमुख शामिल हैं। इससे पहले योगी सरकार करीब 60 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था!
उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक उलटफेर, 41 आईएएस इधर से उधर

उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक उलटफेर, 41 आईएएस इधर से उधर

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह परिवर्तन तय माना रहा था,जिस पर मुहर लगा दी गई।
यूपी में योगी सरकार का पहला प्रशासनिक फेरबदल, माया-अखिलेश के खास वेटिंग में

यूपी में योगी सरकार का पहला प्रशासनिक फेरबदल, माया-अखिलेश के खास वेटिंग में

यूपी की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने बुधवार को अपना पहला प्रशासनिक फेरबदल किया। सूबे के 20 बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। पूर्व मुख्‍यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव के खास अधिकारियों को वेटिंग में डाल दिया गया है। 20 में से 9 अधिकारियों को को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। यह सभी अधिकारी पूर्ववर्ती मायावती और अखिलेश सरकार के खास बताये जा रहे हैं।
अडाणी की कोयला खान परियोजना में निवेश को इच्छुक है आस्ट्रेलियाई सरकारी कंपनी

अडाणी की कोयला खान परियोजना में निवेश को इच्छुक है आस्ट्रेलियाई सरकारी कंपनी

आस्ट्रेलिया सरकार की कोष प्रबंधक कंपनी ने भारत की दिग्गज कंपनी अडाणी की क्वींसलैंड में 21 अरब डालर की विवादास्पद कोयला खान परियोजना में निवेश को लेकर रूचि दिखायी है।
नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी ने आगरा में साधा ममता पर निशाना

नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी ने आगरा में साधा ममता पर निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा में आयोजित एक रैली में कहा कि करोड़ों रूपये के चिटफंड घोटाले के पीछे जिन नेताओं का हाथ रहा है, वे उन पर हमला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नोटबंदी से उन्हें करारी चोट पड़ी है। मोदी की इस टिप्पणी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे हमले के तौर पर देखा जा रहा है।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
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