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इंदौर-पटना एक्सप्रेस ट्रेन रविवार को कानपुर के पास तड़के 3 बजकर 10 मिनट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन की 14 बोगी कानपुर के पास पुखरायां में पटरी से उतर गई। हादसे में अब तक 63 लोगों की मौत हो गई है। करीब 150 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।

दिवाली पर्व के लिए यात्रियों की भारी-भरकम भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे कई गंतव्यों के बीच विशेष ट्रेनें चलाएगी, ताकि लोगों को सफर के दौरान परेशानियों को सामना न करना पड़े।

देश में औद्योगिक उत्पादन में लगातार दूसरे महीने अगस्त में भी गिरावट रही। विनिर्माण, खनन व पूंजीगत सामान क्षेत्र में मंदी के चलते अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक साल पहले की तुलना में 0.7 प्रतिशत नीचे रहा।

पूजा और दिवाली के दौरान यात्रिायों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे (सीआर) पुणे और जयपुर, वाराणसी एवं जम्मू तवी के बीच 32 विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा।

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।

तेज रफ्तार रेलवे के क्षेत्र में भारत समेत वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए बड़ी दावेदारी पेश कर रहे चीन ने देश में 20,000 किमी के ट्रैक नेटवर्क का निर्माण पूरा कर लिया है, जो दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है।

पाकिस्‍तान आए दिन कोई न कोई नई हरकत करते रहता हैै जिससे भारत के साथ उसके संबंधों को सुधारने की दिशा में झटका लगता है। अब पाकिस्‍तान कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी को नायक की तरह पेश कर रहा है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक प्रमुख संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वह उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) का विरोध करेगा क्योंकि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि भाजपा नीत राजग सरकार ने जीएसटी को ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया है।

गुड्स ऐंड सविर्सेज टैक्स (जीएसटी) को आजादी के बाद से कर क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। जीएसटी से सरकार को अहम फायदे होंगे। इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही कई वस्तुओं पर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा कर ढांचे और लाल फीताशाही के कारण होने वाली देरी से कारोबार को पांच-10 फीसद नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई कारोबारी उपभोक्ताओं की जेब से करते हैं।