एमएसपी पर दलहन की खरीद रिकार्ड 25 लाख टन के पार, किसानों को लेकर दबाव में सरकारें
चालू साल के अंत तक दलहन के दो प्रमुख उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव...
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ट्रक से टकराई केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े की कार, जताई साजिश की आशंका
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के काफिले की कार को मंगलवार रात एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में...
मोहम्मद शमी पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के प्रयास का केस दर्ज, पत्नी ने की शिकायत
क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने सोशल मीडिया में अवैध संबंधों के आरोप लगाने के बाद कोलकाता...
सस्ते खाद्य तेलों का आयात कहीं सरकार के गले की फांस न बन जाए
आर एस राणा
खाद्यान्न के साथ ही दलहन के रिकार्ड उत्पादन से केंद्र सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है लेकिन...
जम्मू-कश्मीरः सेना ने विफल किया घुसपैठ का प्रयास
सेना ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के निकट घुसपैठ का प्रयास विफल कर दिया। सेना...
सभी राज्य चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड का गठन करें: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को सभी जगह प्रभावी रूप से लागू करने की मांग को लेकर संपूर्णा...
यूपी: रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर बदमाशों ने की महिला की पिटाई, मौत
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। नगर कोतवाली के टेऊगा गांव में कुछ अराजक...
प्रणय रॉय मामले पर एडिटर्स गिल्ड का बयान, घटना को बताया मीडिया का मुंह बंद कराने का प्रयास
सोमवार को एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय पर सीबीआई की छापेमारी के बाद एडिटर्स गिल्ड का भी बयान आया है। एडिटर्स गिल्ड ने इस पर गहरी चिंता जताई है।
लोकतंत्र में सरकारें जवाबदेह होती हैं, उन्हें जनता-जनार्दन को हिसाब देना चाहिए: नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मई के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कहा कि लोकतंत्र में सरकारें जवाबदेह होती हैं उनको जनता-जनार्दन को हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, "मेरी सरकार के तीन साल पूरे होने पर कई तरह के सर्वे और ओपीनियन पोल आए हैं। कहीं तारीफ हुई है तो कहीं आलोचना। लेकिन हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। हमारे 3 साल के काम को हर कसौटी में कसा गया है।"
राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
