सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिली जमानत
सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी...
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सुनंदा पुष्कर मामले में एक लाख के मुचलके पर शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरूवार को एक लाख रुपये के मुचलके पर...
घरेलू सहायकों का पंजीकरण नहीं करने वाले राज्यों को ग्रांट न दे केंद्र सरकारः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घरेलू...
आईएसआई की जासूस माधुरी गुप्ता को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत
पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ को देश की अहम सूचनाएं देने के आरोप में तीन साल कैद की सजा पाने वाली पूर्व...
पीकेवीवाई योजना के तहत आर्गेनिक खेती के लिए केंद्र दे रहा है अनुदान—कृषि मंत्री
केंद्र सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) योजना शुरू की है, जिसमें क्लस्टर मोड पर आर्गेनिक...
टीडीपी को मनाने के लिए केंद्र ने आंध्र प्रदेश को दिए 1269 करोड़
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विभिन्न मदों में 1269 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र की ओर से दी गई...
योगी सरकार ने रोकी 46 मदरसों की फंडिंग, बताई ये वजह
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को राज्य के मदरसों को एक बड़ा झटका दिया है। सीएम ने 46 मदरसों की अनुदान राशि (सरकारी मदद) रोक दी है।
अखिलेश राज में अकेले अपर्णा यादव के NGO को मिला गौ सेवा का 86 फीसद अनुदान
उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल का एक बड़ा खुलासा हुआ है। उस दौरान यूपी का गौ सेवा आयोग मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की संस्था ‘जीव आश्रय’ पर काफी मेहरबान रहा।
आईडीएस : भुगतान में चूक करने वालों को कोई राहत नहीं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
