सुनंदा पुष्कर मामले में एक लाख के मुचलके पर शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरूवार को एक लाख रुपये के मुचलके पर...
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घरेलू सहायकों का पंजीकरण नहीं करने वाले राज्यों को ग्रांट न दे केंद्र सरकारः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घरेलू...
आईएसआई की जासूस माधुरी गुप्ता को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत
पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ को देश की अहम सूचनाएं देने के आरोप में तीन साल कैद की सजा पाने वाली पूर्व...
पीकेवीवाई योजना के तहत आर्गेनिक खेती के लिए केंद्र दे रहा है अनुदान—कृषि मंत्री
केंद्र सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) योजना शुरू की है, जिसमें क्लस्टर मोड पर आर्गेनिक...
टीडीपी को मनाने के लिए केंद्र ने आंध्र प्रदेश को दिए 1269 करोड़
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विभिन्न मदों में 1269 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र की ओर से दी गई...
योगी सरकार ने रोकी 46 मदरसों की फंडिंग, बताई ये वजह
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को राज्य के मदरसों को एक बड़ा झटका दिया है। सीएम ने 46 मदरसों की अनुदान राशि (सरकारी मदद) रोक दी है।
अखिलेश राज में अकेले अपर्णा यादव के NGO को मिला गौ सेवा का 86 फीसद अनुदान
उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल का एक बड़ा खुलासा हुआ है। उस दौरान यूपी का गौ सेवा आयोग मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की संस्था ‘जीव आश्रय’ पर काफी मेहरबान रहा।
मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते, फिर भी पार्टी उनका ख्याल रखती है: रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, लेकिन क्या हमारी सरकार उन्हें उचित सुविधा नहीं दे रही ?
आईडीएस : भुगतान में चूक करने वालों को कोई राहत नहीं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हुआ, 4 मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये लगेंगे
बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।
