योगी सरकार ने रोकी 46 मदरसों की फंडिंग, बताई ये वजह
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को राज्य के मदरसों को एक बड़ा झटका दिया है। सीएम ने 46 मदरसों की अनुदान राशि (सरकारी मदद) रोक दी है।
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अखिलेश राज में अकेले अपर्णा यादव के NGO को मिला गौ सेवा का 86 फीसद अनुदान
उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल का एक बड़ा खुलासा हुआ है। उस दौरान यूपी का गौ सेवा आयोग मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की संस्था ‘जीव आश्रय’ पर काफी मेहरबान रहा।
मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते, फिर भी पार्टी उनका ख्याल रखती है: रविशंकर प्रसाद
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, लेकिन क्या हमारी सरकार उन्हें उचित सुविधा नहीं दे रही ?
आईडीएस : भुगतान में चूक करने वालों को कोई राहत नहीं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन महंगा हुआ, 4 मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये लगेंगे
बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।
रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों में इस्लामी बैंकिंग सुविधा का प्रस्ताव दिया
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में पंपरागत बैंकों में धीरे-धीरे इस्लामी बैंक सुविधा देने का प्रस्ताव किया है जिसमें ब्याज-मुक्त बैंकिंग सेवा के प्रावधान किए जा सकते हैं।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
बहस शुरु, क्या जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए
भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।
