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राजस्थान के स्कूली पुस्तकों से जवाहर लाल नेहरू का संदर्भ हटाए जाने को लेकर छिड़े विवाद के बीच देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम अब मुंबई विश्वविद्यालय की एमए की एक पुस्तक से भी गायब हो गया है।

प्रतिष्ठित मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने एक नैनो-तकनीक विकसित कर कैंसर के उपचार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह नैनो-तकनीक उपचार के कुछ ही घंटे के भीतर कैंसर थैरेपी के प्रभाव का निरीक्षण कर सकती है।

एचबीएससी द्वारा 42 देशों के 22 लाख बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी आदतों का अध्ययन से सामने आए कई नए तथ्य

बिहार की नीतीश सरकार अपने एक अन्य अनूठे प्रयास के तहत 8 से 12 कक्षा तक की छात्राओं को स्वच्छता के लिए सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी।

जम्मू कश्मीर सरकार को तब शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जब कक्षा दसवीं के प्रश्न पत्र में छात्रों से राज्य में पीडीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने वाली पार्टी का नाम पूछा गया लेकिन चार विकल्पों में से किसी भी विकल्प में भाजपा का नाम नहीं था।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा कि बच्चों को सीमा पर तैनात सैनिकों से जाकर मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उनमें इन सैनिकों की सेवाओं के प्रति एक बेहतर समभुा विकसित हो सके और साथ ही सैनिकों की सेवाओं के प्रति देश का आभार भी व्यक्त किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा से जुड़ा एक और घोटाला सामने आया है। भ्रष्ट तंत्र ने स्कूली बच्चों की पोशाक का हक भी छीन लिया है।

बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता अनुपम खेर अभिनय स्कूल खोल कर न बैठे होते यदि वह दिवालिया न हो गए होते। भारत में उनका स्कूल ‘द एक्टिंग प्रीपेयर्स’ काफी चर्चित है। पर 11 साल पहले इसकी नींव तब रखी गई जब अनुपम खेर दिवालिया हो गए थे।

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में 82 प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए और लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों से बाजी मारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के परिणाम सोमवार दोपहर 12 बजे घोषित हो गए हैं।

उच्च शिक्षा या शिक्षा मात्र विचारहीनता के संकट से गुजर रही है। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को फरमान जारी किया है कि वे चयन आधारित क्रेडिट व्यवस्था वाले पाठ्यक्रम 2015-16 से लागू करें। यह एक असाधारण आदेश है। विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं, यह तय करना आयोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। फिर भी, न सिर्फ उसने यह हुक्म जारी किया है, बल्कि अपने वेबसाईट पर उसने अनेक विषयों के पाठ्यक्रम बनाकर लगा भी दिए हैं। विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि वे इन्हें तुरंत लागू करें। इनमें बीस प्रतिशत की हेर-फेर करने की छूट उन्हें है। यह अभूतपूर्व है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में सीधा हस्तक्षेप है। मज़ा यह है कि आयोग यह नहीं बता रहा कि आखिर ये पाठ्यक्रम तैयार किन्होंने किए हैं! स्वाभाविक है कि उसके इस कदम का शिक्षकों की ओर से कड़ा विरोध हो रहा है।