कोयला घोटालाः झारख्ांड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को 3 साल की कैद, 25 लाख जुर्माना
कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल की सजा सुनाई गई है।...
Advertisement
कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान
कोयला घोटाले मामले में बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को आपराधिक साजिश रचने का दोषी...
मप्र: कृषि उपज मंडी में तौल के नाम की जा रही किसानों से अवैध वसूली, RKMS ने किया विरोध
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कृषि उपज मंडी में तौल के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है।...
अवैध शराब बेचने के आरोपी के साथ तस्वीर नीतीश को पड़ी भारी, तेजस्वी ने उठाए सवाल
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक शख्स से मिलना भारी पड़ गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव...
राजस्थान: छह महीनें पहले चेताया था, नहीं सुनी बात, अब पूरे प्रदेश में बिजली कटौती
महेश चौधरी
कोटा के थर्मल पॉवर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी के चलते राजस्थान पर बिजली का संकट आ पड़ा...
डेरा में सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन, अंदर मिली अवैध पटाखा फैक्ट्री सील
सिरसा में गुरमीत राम रहीम के डेरे पर दूसरे दिन शनिवार को भी सर्च अभियान जारी है। इस दौरान पुलिस ने डेरे परिसर के अंदर से विस्फोटक जब्त किए हैं।
वीडियो: दो अवैध वोटों ने ऐसे दिलाई अहमद पटेल को जीत
गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर नाटकीय घटनाक्रम अंतिम दौर तक चला। इस दौरान एक वीडियो ने पूरा सियासी समीकरण ही बदलकर रख दिया।
NGT ने यूपी सरकार को दिया ताजमहल के पास बने अवैध रेस्टोरेंट गिराने का निर्देश
हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ताजमहल का निरीक्षण करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को इसके (ताजमहल) के आसपास अवैध तरीके से बने रेस्टोरेंट को गिराने का निर्देश दिया है।
गोवा एयरपोर्ट पर शाह का मीटिंग करना गैरकानूनी, सत्ता का किया गलत इस्तेमाल: कांग्रेस
गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर अमित शाह द्वारा बैठक किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है।
कोयला घोटाला: विशेष अदालत ने दी मनमोहन सिंह को बड़ी राहत
सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि मनमोहन सिंह के सामने यह मानने का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनी की सिफारिश की है।
