बजट एअरलाइन स्पाइसजेट लिमिटेड, इसके पूर्व चेयरमैन कलानिधि मारन और कंपनी के दो अन्य उच्च अधिकारियों को दिल्ली की एक अदालत द्वारा कर चोरी के दो मामलों में समन जारी किया गया है।
भारत भवन में 10 से 19 जुलाई 2015 तक उत्तर प्रदेश महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में कला प्रदर्शनी, गायन, वादन, नृत्य, कविता पाठ, वक्तव्य, नाटक, फिल्म प्रदर्शन और व्यंजन मेला आदि कार्यक्रम होंगे।
राष्ट्रपति भवन में चाहे और बहुत कुछ हो मगर सफाई जरा कम है। हाल ही में जारी स्वच्छता अभियान रेटिंग में राष्ट्रपति भवन पिछड़ गया है। राष्ट्रपति भवन को हैदराबाद हाउस, विज्ञान भवन और जवाहरलाल नेहरू भवन ने पछाड़ा है।
जुलाई का महीना शुरू होते ही पूरे साल की कमाई का लेखा-जोखा सरकार को भेजने की आपाधापी शुरू हो जाती है। इसी जल्दबाजी के चक्कर में लोग कई सारी गलतियां कर बैठते हैं जबकि सरकार ने ऑनलाइन रिर्टन भरने वालों के लिए इसी साल से सरल फॉर्म शुरू किया है। आइए जानते हैं कि हम किस तरह की गलतियां कर सकते हैं और किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में बजट पेश करते हुए मनोरंजन कर दोगुना करने की घोषणा की है जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। केबल टीवी सेवाओं और डीटीएच सेवाओं पर कर बढ़ाने का मतलब है कि उन्हें केबल बिल का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।
एचएसबीसी की जिनेवा शाखा में खातों की जानकारी छिपाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री वसंत साठे के पुत्र और बहू को आज दिल्ली की एक अदालत में पेश होना पड़ा। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है।
क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से भारत रत्न वापस लेने की याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। याचिका में कहा गया है कि सचिन अपने इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का इस्तेमाल व्यावसायिक उत्पादों के विज्ञापन के लिए करते हुए धन कमाते हैं।
भारत के संभवतः सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित वास्तुकार (हालांकि मुझे स्थापति शब्द बेहतर नजर आता है) चार्ल्स कोरिया (1924-2015) का मुंबई में 16 जून को निधन हो गया। यह कला और स्थापत्य की दुनिया के लिए बुरी खबर है। उनका जन्म 1 सितंबर, 1930 के दिन सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) में हुआ था। चार्ल्स कोरिया के निधन से कुछ ही दिन पहले चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन’ के रचनाकार नेकचंद (1924-2015) के न रहने की बुरी खबर मिली थी।
अगर शीर्षक पढ़ कर चौंक गए हैं तो सही चौंके हैं। लेकिन उतना भी सही नहीं। दरअसल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन सरकार की कन्यादान योजना के तहत अब उन वर-वधू को 12,000 रुपये की सहायता देंगे जिनके घर में शौचालय नहीं है। इस पैसे से नवदंपति शौचालय बनवाएंगे। तो हुआ न यह कन्यादान में शौचालय।