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गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट (गूगल, टेक 30) ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने भारतवंशी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के वेतन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अपनी रिपोर्ट में कंपनी ने बताया है कि सुंदर पिचाई की आय गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुना हो गई है। वर्ष 2016 में सुंदर पिचाई को करीब 20 करोड़ डॉलर वेतन मिला है जो वर्ष 2015 में मिली राशि के दोगुना है।

महाराष्‍ट्र के लातूर जिले के तीन सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोत्‍तरी का लाभ देने से इनकार कर दिया गया है। इनमें एक क्‍लास-वन अफसर भी शामिल है। इन तीनों कर्मचारियों को इस सूखाग्रस्‍त क्षेत्र में पानी बर्बाद करने का जिम्‍मेदार पाया गया था। यह कार्रवाई 21 अगस्‍त को छह ओवरहेड टैंक से 1.5 लाख लीटर पानी की बर्बादी के बाद की गई है। लातूर नगर निगम द्वारा संचालित यह पानी की टंकियां ओवरफ्लो होने के चलते 20 मिनट तक बहती रहीं। तीनों कर्मचा‍री नगर निगम के सप्‍लाई डिपार्टमेंट से हैं।

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि सांसदों की औसत सम्पत्ति 15 करोड़ रुपये है फिर भी वेतन-भत्ते में वृद्घि की मांग उठाई गई। इससे मुझे शर्म आती है। मैंने तत्कालीन लोकसभा स्पीकर को लिखकर दिया कि मैं बढ़ी हुई सैलरी नहीं लूंगा। वर्ष 2009 से मैं अपनी तनख्वाह उन किसानों के परिवारों को दे रहा हूं, जिन्होंने कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली थी।

दिल्ली में वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकारी अस्‍पतालों की नर्सें 2 सितंबर से हड़ताल पर चली गई हैंं। 40 सरकारी अस्‍पतालों की करीब 50 हजार नर्सों के काम ठप्‍प करने के बाद दिल्‍ली की चिकित्‍सा सेवा को झटका लगेगा। दिल्‍ली सरकार ने हालांकि असेंशियल सर्विस मैन्टेनेंस एक्ट एस्‍मा लगा दिया है लेकिन नर्सों का इस पर कोई असर नहीं दिखा। उन्‍होंने साफ कहा है कि वह आश्‍वासन के बाद भी काम पर नहीं लौटेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालने पर नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

भारत सरकार ने चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ का प्रतिनिधित्व कर रहे तीन चीनी पत्रकारों की वीजा अवधि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। तीनों पत्रकारों में शिन्हुआ के दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख वू कियांग और मुंबई में दो संवाददाता तांग लू और मा कियांग शामिल हैं।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अब सरकार सांसदों के वेतन में 100 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। सांसदों के वेतन एवं भत्ते संबन्धी संसदीय समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई सांसदों की ही एक अन्‍य समिति ने नये वेतनमान तय करने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। संसद सदस्यों के प्रतिमाह बेसिक वेतन 50 हजार रुपये को दोगुना करने की संभावना है।

बीफ यानी गाय के मांंस पर प्रतिबंध और चमड़े के परिवहन में आ रही दिक्‍कत के बाद क्रिकेट की गेंद के दामों में दोगुनी बढ़ोतरी हो गई है। जो गेंद एक साल पहले 400 रुपए की मिलती थी वहीं अब 800 रुपए की मिल रही है। उत्‍तर प्रदेश के कई इलाकों में बीफ पर बैन है। इसके अलावा गाय के चमड़ेे का परिवहन करने में अब ट्रांसपोर्टर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस वजह से गाय के चमड़े की किल्लत हो गई है। गाय के चमड़े से क्रिकेट की लाल गेंद बनाई जाती है। एक गाय के चमड़े से करीब तीन दर्जन गेंद तैयार की जा सकती हैं।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक पर वेतन आयोग की सिफारिशों काे लागू करने का फैसला किया गया।

पीएम नरेंद्र मोदी और उनके प्रशंसक लाख दावा कर लें कि देश में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास बेहतर ढंग से हुआ है। लेकिन वास्‍तविकता यह है कि मोदी सरकार देश में रोजगार पैदा करने में बुरी तरह विफल साबित हुई है।