सरकारी बैंकों का NPA 7.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, औद्योगिक घरानों की हिस्सेदारी ज्यादा
सार्वजनिक बैंकों का बैड लोन (एनपीए) चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक 7.34 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच...
15 महीने के सर्वोच्च स्तर पर महंगाई, औद्योगिक उत्पादन भी गिरा
सरकार के दावों के विपरीत अर्थव्यवस्था सुस्ती से उबर नहीं पाई है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर...
गुजरात के हालात पर अब हर रोज राहुल गांधी पीएम से पूछेंगे सवाल, ये है रणनीति
कांग्रेस पार्टी ने गुजरात चुनाव के मद्देनजर भाजपा को घेरने की नई रणनीति बनाई है। गुजरात दौरे पर रवाना...
“देश की तस्वीर बदल देगा गुजरात चुनाव”
गुजरात में कांग्रेस की संभावनाओं को बेहतर बनाने में प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी की मेहनत और...
राज्यसभा में जदयू नेता पद से हटने के बाद क्या होगी शरद यादव की रणनीति, आज होगी घोषणा
शरद यादव आज दोपहर 12.30 बजे 7-तुगलक रोड़ पर प्रेस कांफ्रेन्स करेंगे।
बुनियादी ढांचा उद्योग का पहिया धीमा, मई में 3.6 प्रतिशत रही वृद्धि
आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मई में घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई है। खासतौर से कोयले और उर्वरक सेक्टर में कमजोरी के कारण वृद्धि दर में यह कमी आई है।
कैसे नाकाम हुई किसान आंदोलन को दबाने की शिवराज की रणनीति?
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में, भाजपा सरकारों ने विरोध करने वाले किसानों से निपटने के लिए समान रणनीतियां इस्तेमाल की। उनकी सोच थी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संबद्ध संगठनों के साथ एक समझौता करके आंदोलन में फूट दाल दें।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी
केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा
देश के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में अक्तूबर में गिरावट रही। पूंजीगत सामान के उत्पादन में कमी तथा विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा है।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार
केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
