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एफटीआईआई मामला: बातचीत फिर फेल

एफटीआईआई मामला: बातचीत फिर फेल

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से अभिनेता गजेंद्र चौहान को हटाने की छात्रों की मांग को लेकर 100 दिन से अधिक समय से जारी गतिरोध समाप्त करने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और एफटीआईआई छात्रों के बीच आज ताजा दौर की बैठक असफल रही।
सन टीवी विवाद से पीएमओ ने पल्ला झाड़ा

सन टीवी विवाद से पीएमओ ने पल्ला झाड़ा

द्रमुक के कलानिधि मारन और दयानिधि मारन बंधुओं के सन टीवी समूह के 33 चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस वापस ले लेने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के फैसले में दखल देने का प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई इरादा नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इन चैनलों को सुरक्षा क्लीयरेंस देने के पक्ष में है। दोनों मंत्रालय इस बारे में आमने-सामने हैं।
एफटीआईआई विवाद: मंत्रालय का हड़ताली छात्रों को बातचीत का न्योता

एफटीआईआई विवाद: मंत्रालय का हड़ताली छात्रों को बातचीत का न्योता

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) पुणे के आंदोलनकारी छात्रों को इस सप्ताह मुलाकात का समय दिया गया है ताकि टेलीविजन अभिनेता गजेंद्र चौहान को अध्यक्ष के पद से हटाने की उनकी मांग पर चर्चा की जा सके। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से छात्र गजेंद्र चौहान को उक्त पद से हटाने को लेकर हड़ताल पर हैं।
डिग्री विवाद: स्मृति के खिलाफ याचिका पर संज्ञान

डिग्री विवाद: स्मृति के खिलाफ याचिका पर संज्ञान

डिग्री विवाद में स्‍मृति ईरानी को झटका लगा है। दिल्‍ली की पटियाला हाउस अदालत ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।
विजय शर्मा नए सीआईसी, लंबित मामलों की संख्या 40 हजार

विजय शर्मा नए सीआईसी, लंबित मामलों की संख्या 40 हजार

विजय शर्मा देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद करीब नौ महीने तक रिक्त रहने के बाद आज विजय शर्मा को इस पारदर्शिता पैनल का नया प्रमुख नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई।
सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम

सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम

केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।
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