बुलंदशहर हिंसा का आरोपी जीतू गिरफ्तार, 14 दिन की हिरासत में भेजा गया जेल
बुलंदशहर हिंसा मामले में आरोपी जितेंद्र मलिक (जीतू फौजी) को शनिवार देर रात सेना ने मेरठ में उत्तर...
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बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे एम्स, वाजपेयी की हालत नाजुक
दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती वाजपेयी की तबीयत पिछले 48 घंटों से नाजुक बनी हुई है। गुरूवार दोपहर...
CBSE ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, टॉपर मेघना श्रीवास्तव को मिले 500 में से 499 अंक
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) बारहवीं कक्षा के नतीजों का ऐलान कर दिया। रिजल्ट की घोषणा...
फेक न्यूज के झांसे में दो केंद्रीय मंत्री, टीएन शेषन के निधन की अफवाह पर दे डाली श्रद्धांजलि
फेक न्यूज आज के समय का बहुत बड़ा चैलेंज है। यह जंगल में आग की तरह फैलती है जबकि अगर इसका पर्दाफाश किया...
कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को बनाया ओडिशा का प्रभारी
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संगठन में फेरबदल करते हुए आज गुजरात और ओडिशा के प्रभारियों के अलावा...
एक्टर जितेंद्र के खिलाफ यौन शोषण मामले में FIR दर्ज, 47 साल पुराना है मामला
बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में महिला थाना न्यू शिमला में एफआईआर दर्ज कर ली गई...
यूपी: प्रमोशन के चक्कर में दरोगा ने मारी युवक को गोली, 'फर्जी' एनकाउंटर पर बवाल
उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। योगी सरकार इसे लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है...
शरद यादव को 14 स्टेट यूनिट का समर्थन! खुद को असली जदयू साबित करने की तैयारी
शरद यादव के करीबी अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि जेडीयू शरद यादव की पार्टी है ना कि नीतीश कुमार की। श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व पार्टी अध्यक्ष के धड़े को 14 स्टेट यूनिट के अध्यक्षों का समर्थन प्राप्त है।
लिपस्टिक अंडर माई बुर्का पर फतवा
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को सर्टिफिकेट न दिए जाने के बाद इस फिल्म और इसके निर्माता प्रकाश झा के विरोध में फतवा जारी कर दिया है। भोपाल में मुस्लिम त्योहार कमेटी की मजलिस ए शूरा ने फतवा जारी किया है। फतवे में फिल्म निर्माता प्रकाश झा को भोपाल न आने की चेतावनी भी दी गई है।
महाराष्ट्र: लोकायुक्त ने बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दी 1863 शिकायतें
महाराष्ट्र के लोकायुक्त को पिछले 30 महीनों में 14,000 शिकायतें मिली हैं और उनमें से 1,863 को बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दिया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में यह बात सामने आई है।
