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धार्मिक भावना आहत का मामला, तीस्ता की सुनवाई से जज ने खुद को अलग किया

धार्मिक भावना आहत का मामला, तीस्ता की सुनवाई से जज ने खुद को अलग किया

गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की उस अर्जी पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिसमें तीस्ता ने 2014 में अहमदाबाद पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। पुलिस ने एक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट पर हिंदू देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें डालने के मामले में तीस्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
जयललिता की मृत्यु की जांच करायी जाए: द्रमुक

जयललिता की मृत्यु की जांच करायी जाए: द्रमुक

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन से जुड़ी परिस्थितियों पर मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के संशय प्रकट करने के एक दिन बाद द्रमुक ने उनके निधन की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा जांच कराये जाने की आज मांग की।
जयललिता का शव समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं न्यायाधीश

जयललिता का शव समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं न्यायाधीश

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों पर लोगों के संदेह को साझा करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आज संकेत दिया कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं।
न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने कथित रूप से असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के मामले में अपने खिलाफ अवमानना मामले की शीघ्र सुनवाई के लिये आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
संपादकों तथा पत्रकारों की नियुक्तियों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी

संपादकों तथा पत्रकारों की नियुक्तियों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी

छुट्टियों और त्योहारों की वजह से अक्तूबर महीने में नियुक्ति गतिविधियों में दो प्रतिशत गिरावट रही। एक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इस समय हिन्दुत्व या इसके तात्पर्य से जुड़े मसले पर गौर नहीं करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मसले पर 1995 के शीर्ष अदालत के निर्णय पर न तो पुनर्विचार करेगा और न ही हिन्‍दुत्‍व या धर्म के पहलू पर गौर करेगा।
43 साल तक जजों की नियुक्ति सरकार करती रही : रविशंकर प्रसाद

43 साल तक जजों की नियुक्ति सरकार करती रही : रविशंकर प्रसाद

देश में जजों को नियुक्ति को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देहरादून बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जरिये बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन वह कानून मंत्री के जरिये जजों की नियुक्ति नहीं कर सकता है।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
संतान के सम्मान को ताक पर नहीं रखेगी मां : उच्च न्यायालय

संतान के सम्मान को ताक पर नहीं रखेगी मां : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 60 साल के एक शख्स को दोषी ठहराये जाने और छह महीने की कैद की सजा के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि किसी मां से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह छेड़छाड़ के मामले में किसी को फंसाने के लिए अपनी संतान का सम्मान ताक पर रख देगी।
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