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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानेसर में अधिग्रहीत भूमि रिलीज करने के मामले में सीबीआइ के छापों पर भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि मानेसर में 912 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 27 अगस्त 2004 को ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो-भाजपा गठबंधन सरकार ने सेक्टर चार के नोटिस जारी किए थे। गठबंधन की ही सरकार ने इसमें से 350 एकड़ भूमि को रिलीज करने की सिफारिश की थी।

चीन भारत को सबसे बड़ा खतरा नहींं मानता लेकिन इसके बाद भी उसकी सामरिक तैयारियां कहीं न कहीं भारत को केंद्रित करके बनाई जा रही है। चीन की सेना अक्‍सर कहती है कि वह भारत को खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं मानती। इसके बावजूद, वह ऐसे कदम उठाती है जिनका सामरिक रुप से भारत के साथ संबंध है। चीनी सेना ने अपनी सभी ब‍टालियन को अत्याधुनिक डब्‍ल्‍यू जेड-10 लड़ाकू हेलिकॉप्टरों से लैस कर दिया है।

योग गुरू रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को मध्य प्रदेश सरकार ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ जमीन आवंटित की है। यहां कंपनी करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश से खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र लगाएगी। इस जमीन के लिए कंपनी को 10 करोड़ रुपए चुकाने होंगे।

बांग्लादेश से आयातित माल लेकर वहां का एक ट्रक आज सीधे भारतीय सीमा शुल्क के कोलकाता डिपो पहुंचा। ऐसा एक दूसरे के वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश देने के एक क्षेत्रीय समझौते के चलते संभव हुआ और भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया है।

सिंगूर में टाटा समूह के द्वारा कार कारखाना लगाने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। अदालत ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंगूर की जमीन को अपने कब्जे में ले और किसानों को 12 हफ्तों के भीतर वापस कर दे।

भारत ने अपना रूख और कड़ा करते हुए कश्मीर पर बातचीत के पाकिस्तान के ताजा न्यौते को वस्तुत: खारिज कर दिया। भारत ने पाक को स्पष्ट रुप से कहा कि वह सीमापार आतंकवाद पर चर्चा का इच्छुक है जो उसकी मुख्य चिंता है।

मध्य प्रदेश में 50 दलित परिवारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति मांगी है। उनका आरोप है कि 15 साल पहले सरकार द्वारा उन्हें आबंटित की गई जमीन पर बाहुबली लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है।

क्रिकेटर से राज्यसभा सांसद बने सचिन तेंदुलकर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि मसूरी स्थिति विवादित भूमि के मामले में उनका किसी तरह का हित नहीं जुड़ा है। हालांकि उन्होंने पुष्टि की है कि उन्होंने उस बैठक में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने मसूरी में अपने दोस्त के आवास के संबंध में हो रही परेशानियों को सुलझाने में मदद का आग्रह किया था।

पहली बार सरकार भारत-पाकिस्तान सीमा पर, दूसरी ओर से होने वाली गोलीबारी के शिकार नागरिकों के परिजनों को उसी तरह से पांच लाख रूपये का मुआवजा देगी, जिस तरह का मुआवजा आतंकवाद या माओवादी हिंसा में मरने वालों के परिजनों को दिया जाता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार से होने वाली गोलीबारी के पीड़ितों को मुआवजा देने का तथा आतंकवादी और माओवादी हिंसा के पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि तीन लाख रूपये से बढ़ा कर पांच लाख रूपये करने का फैसला किया है।

उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी किसान को उसके कब्जे वाली जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस जमीन का मालिक उसकी काश्तकारी को मान्यता देता है या उससे पट्टे की राशि लेता है।