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मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

टाटा मोटर्स को बंगाल के गोआलतोड़ में मोटर कारखाना लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। इस बारे में टाटा मोटर्स के आला अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। बंगाल के वित्त एवं उद्योग मंत्री अमित मित्रा के अनुसार, टाटा की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अधिकारियों ने एक और मसला उठा दिया है। गोआलतोड़ प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के पहले टाटा घराना चाहता है कि सिंगूर के मुआवजे के तौर पर कम से कम 154 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। टाटा समूह ने वहां की जमीन अलॉट होने के समय राज्य सरकार को यह रकम चुकाई थी। वाममोर्चा की तत्कालीन सरकार ने वहां नैनो कार प्रोजेक्ट लगाने के लिए टाटा समूह को जमीन अलॉट की थी।
सिंगुर में ममता ने किसानों को जमीन लौटाई, कंपनियों को दिया निमंत्रण

सिंगुर में ममता ने किसानों को जमीन लौटाई, कंपनियों को दिया निमंत्रण

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सिंगूर में किसानों को जमीनों के पर्चा नामक कागजात और चेक सौंपे और कंपनियों को यह संदेश भेजा कि राज्य में वाहन उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का स्वागत है।
'भाजपा-इनेलो ने की थी 350 एकड़ जमीन छोड़ने की सिफारिश'

'भाजपा-इनेलो ने की थी 350 एकड़ जमीन छोड़ने की सिफारिश'

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानेसर में अधिग्रहीत भूमि रिलीज करने के मामले में सीबीआइ के छापों पर भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि मानेसर में 912 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 27 अगस्त 2004 को ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो-भाजपा गठबंधन सरकार ने सेक्टर चार के नोटिस जारी किए थे। गठबंधन की ही सरकार ने इसमें से 350 एकड़ भूमि को रिलीज करने की सिफारिश की थी।
सारधा घोटाले के आरोपी मदन मित्रा को जमानत

सारधा घोटाले के आरोपी मदन मित्रा को जमानत

सारदा घोटाले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। 21 महीने से भी अधिक समय बाद शनिवार की सुबह सलाखों से बाहर आए तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा ने कहा कि वह फिलहाल आराम करना चाहते हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों का पालन करेंगे।
भर्ती घोटाले के संबंध में दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यालय पर एसीबी ने मारा छापा

भर्ती घोटाले के संबंध में दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यालय पर एसीबी ने मारा छापा

दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोध शाखा (एसीबी) ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यालय पर छापा मारा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ कथित भर्ती घोटाले को लेकर यह छापेमारी हुई है।
रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को मध्य प्रदेश में मिली 40 एकड़ जमीन

रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को मध्य प्रदेश में मिली 40 एकड़ जमीन

योग गुरू रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को मध्य प्रदेश सरकार ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ जमीन आवंटित की है। यहां कंपनी करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश से खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र लगाएगी। इस जमीन के लिए कंपनी को 10 करोड़ रुपए चुकाने होंगे।
बांग्लादेश का पहला ट्रक सामान लेकर सीमा शुल्क डिपो पहुंचा

बांग्लादेश का पहला ट्रक सामान लेकर सीमा शुल्क डिपो पहुंचा

बांग्लादेश से आयातित माल लेकर वहां का एक ट्रक आज सीधे भारतीय सीमा शुल्क के कोलकाता डिपो पहुंचा। ऐसा एक दूसरे के वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश देने के एक क्षेत्रीय समझौते के चलते संभव हुआ और भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया है।
सिंगूर में कार कारखाने के लिए जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया

सिंगूर में कार कारखाने के लिए जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया

सिंगूर में टाटा समूह के द्वारा कार कारखाना लगाने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। अदालत ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंगूर की जमीन को अपने कब्जे में ले और किसानों को 12 हफ्तों के भीतर वापस कर दे।
पूर्व कोयला सचिव का दावा, तत्कालीन प्रधानमंत्री से कुछ नहीं छिपाया

पूर्व कोयला सचिव का दावा, तत्कालीन प्रधानमंत्री से कुछ नहीं छिपाया

पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से कोई सूचना नहीं छिपाई थी। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार भी मनमोहन सिंह के पास ही था। गुप्ता कोयला घोटाले के कई मामलों में आरोपी हैं।
2-जी घोटाले के लिए डॉ. मनमोहन सिंह जिम्मेदार: ए. राजा

2-जी घोटाले के लिए डॉ. मनमोहन सिंह जिम्मेदार: ए. राजा

केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर दाग बन चुके 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में अपना पक्ष रखने हुए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस घोटाले को लेकर एक पुस्तक लिखी है, 'इन माई डिफेंस' । इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें उन फैसलों के लिए ज़िम्मेदार ठहराकर बलि का बकरा बनाया गया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने मंजूर किए थे। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के नेता ए. राजा ने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी के तौर पर जेल में 15 महीने बिताए हैं। इसी घोटाले के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी पुस्तक को डीएमके के नेताओं ने पढ़कर छपवाने की इजाजत दे दी है और इसके प्रकाशक इसे नवंबर में रिलीज करने की तैयारी में हैं।
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