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टिकट कैंसिलेशन के जरिये  2016-17 में रेलवे ने कमाए 17.87 करोड़ रुपये

टिकट कैंसिलेशन के जरिये 2016-17 में रेलवे ने कमाए 17.87 करोड़ रुपये

एक ओर जहां रेलवे टिकट बुकिंग के जरिये कमाई कर ही रही है, वहीं दूसरी ओर वह टिकट कैंसिलेशन पर भी मोटी कमाई करके अपनी जेब भारी कर रही है।
बीपीसीएल ने रद्द किया तेज प्रताप यादव को आवंटित पेट्रोल पंप का लाइसेंस

बीपीसीएल ने रद्द किया तेज प्रताप यादव को आवंटित पेट्रोल पंप का लाइसेंस

बिहार के पूर्व मुख्यंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के हर सदस्य पर मुसीबतें आती चली जा रही हैं। इस बार पेट्रोल पंप आवंटन को लेकर हुए विवाद के बाद भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) ने आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का आवंटन रद्द कर दिया है। हालांकि बीपीसीएल ने इस मामले में अभी तक आधिकारिक रुप से कुछ भी कहने से मना कर दिया है।
शीर्ष कोर्ट ने कहा-सिंधु जल समझौता 1960 से चल रहा, दखल ठीक नहीं

शीर्ष कोर्ट ने कहा-सिंधु जल समझौता 1960 से चल रहा, दखल ठीक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।
यूपी की तर्ज पर बिहार में भी बूचड़खानों पर कार्रवाई

यूपी की तर्ज पर बिहार में भी बूचड़खानों पर कार्रवाई

यूपी की तरह बिहार में भी अब अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार की नीतिश कुमार सरकार ने रोहतास जिले में अवैध बूचड़खानों को बंद किया है।
ड्राइविंग लाइसेंस का भी आधार बनेगा 'आधार'

ड्राइविंग लाइसेंस का भी आधार बनेगा 'आधार'

फर्जी लाइसेंस बनाने पर रोक लगाने के लिए अब आधार को अनिवार्य किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजने वाली है। इससे एक ही नाम पर अलग-अलग राज्यों में लाइसेंस बनाने पर रोक लगेगी। नए लाइसेंस और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जल्द ही यह नियम लागू होगा।
वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द

वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द

जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
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