हर दिन दुनिया भर में बीस हजार नाबालिग लड़कियों की होती है शादी
अजीत झा
-बिहार में नाबालिग लड़कियों की शादी का बढ़ रहा चलन
-हर 48 मिनट में बच्ची से दुष्कर्म, 50 फीसदी...
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अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक ने मिलाए पीएम मोदी के सुर में सुर
भारत में पिछले कुछ समय से गिरती अर्थव्यवस्था का विषय सुर्खियों में बना हुआ है। विपक्ष लगातार मोदी...
नोटबंदी के दौरान सक्रिय थीं कालेधन को सफेद करने वाली फर्जी कंपनियां
कालेधन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। दरअसल 13 बैंकों ने अपनी एक रिपोर्ट में...
आधार कार्ड ना होने पर टीचर ने बेरहमी से की छात्र की पिटाई, सीसीटीवी में कैद
स्कूल में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है, छात्र का कसूर बस इतना था कि वह आधार कार्ड...
SBI ने न्यूनतम राशि की सीमा घटाई, जानिए अब अकाउंट में रखना होगा कितना पैसा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए जमा खाता के लिए न्यूनतम राशि की सीमा घटा...
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री ने कहा- किसानों के 10 लाख बैंक खाते फर्जी
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि किसानों के कम से कम 10 लाख बैंक खाते फर्जी हैं। इसलिए इन खाता धारकों को ऋण माफी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
यूपी एसटीएफ ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार
एसटीएफ ने रविवार को लखनऊ में बयान जारी कर कहा कि उसने शनिवार को कानपुर नगर से इस गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड बनाने का सामान भी बरामद किया गया हैं।
सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ी-बाइक के साथ फोटो डालना पड़ सकता है भारी, टैक्स विभाग रखेगा नजर
आयकर विभाग अगले महीने से ‘प्रोजेक्ट इनसाइट’ के तहत बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण और सोशल साइटों पर मौजूद सूचनाओं को मिलाएगा जिससे किसी व्यक्ति के खर्च और घोषित आमदनी के बीच अंतर का पता लगाया जा सके।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
सरकार ने 2 लाख से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, बैंक खातों पर लगी रोक
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
