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श्रीनगर लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला की जीत लगभग तय हो गई है। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रही मतगणना में फारूक अब्दुल्ला ने सत्तारूढ़ पीडीपी के नाजीर अहमद खान की मुकाबले 9,199 वोटों की बढ़त ले ली है।

क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर भी सेना के जवानों की पिटाई के बाद काफी नाराज हैं। उन्‍होंने ट्वीटर पर कश्‍मीर की आजादी की मांग करने वालों पर अपनी भड़ास निकाली है। गंभीर ने कहा है कि कश्‍मीरी सेना के जवानों पर मारे गए हर थप्‍पड़ के बदले 100 जिहादियों की जान ले लेनी चाहिए।

भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी होती है, तो हम उसे सोचा समझा मर्डर कहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जाधव को बचाया नहीं गया, तो यह सरकार की कमजोरी होगी।

शिवसेना ने चेतावनी दी है कि उसके सांसद रवींद्र गायकवाड़ के विमान में उड़ान भरने पर घरेलू एयरलाइन कंपनियों द्वारा लगायी गई रोक यदि नहीं हटायी गई तो वह 10 अप्रैल को होने वाली राजग की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी।

संसद की एक समिति ने स्वास्थ्य विभाग से कहा है कि वह देश के खाद्य सुरक्षा नियामक एफ.एस.एस.ए.आई के कोष के खर्च न हो पाने की चलन रोके और एक समयबद्ध तरीके से खाद्य परीक्षण प्रणाली की मजबूती सुनिश्चित करे।

केरल के पल्लीपुरम में सीआरपीएफ के कैंप में भोजन करने के बाद रविवार को कम से कम 400 जवान बीमार हो गये। आशंका है कि भोजन विषाक्तता की वजह से उनकी तबियत खराब हुई।

अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को चार विधेयक लोकसभा में पेश किये गए। इन पर संसद की मुहर और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन आज आमतौर पर संसद में अलग-अलग मामलों पर दंगल करने वाले सांसदों को आमिर खान की फिल्म ‘दंगलट दिखाएंगी। इसके लिए लोकसभा स्पीकर ने सदन में ही विशेष इंतजाम किए गए हैं।

देश की 60 प्रतिशत आबादी के 35 वर्ष से कम होने को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने अभियान के केंद्र में युवाओं को रखा है और दलितों समेत समाज के कमजोर वर्ग को जोड़कर एक बार फिर 2014 के चुनावों की सफलता को दोहराने पर जोर दिया है।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।