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जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
भारतीय क्रिकेट सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व मेें अच्छा करेगा: ठाकुर

भारतीय क्रिकेट सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नेतृत्व मेें अच्छा करेगा: ठाकुर

लोढा समिति के सुधारवादी कदम रोकने के लिए सोमवार को बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में बर्खास्त किए गए अनुराग ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कहा कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि क्रिकेट बोर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मार्गदर्शन में अच्छा करेगा तो वे उन्हें शुभकामनाएं देतेे हैं।
टाटा भी संघ की शरण में, भागवत से की मुलाकात

टाटा भी संघ की शरण में, भागवत से की मुलाकात

टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा ने चौंकाते हुए अपना 79वां जन्मदिन संघ के मुख्यालय नागपुर में मनाया। यहां जन्मदिन जैसा जश्न का जोश नहीं था पर सौहार्दपूर्ण मुलाकात की ऊर्जा मुख्यालय से बाहर आई और खबर का सबब बनी। रतन टाटा के साथ भाजापा की नेता शाइना एन. सी थीं। टाटा अपने विशेष विमान से नागपुर पहुंचे थे।
टाटा समूह की छह सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल से हटे मिस्त्री

टाटा समूह की छह सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल से हटे मिस्त्री

टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटाये गये साइरस मिस्त्री रतन टाटा के साथ आठ सप्ताह के बोर्ड रूम वार के बाद टाटा मोटर्स और इंडियन होटल्स सहित आज समूह की छह सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडलों से हट गये।
पूनम महाजन भाजपा युवा मोर्चे की नई अध्यक्ष

पूनम महाजन भाजपा युवा मोर्चे की नई अध्यक्ष

अनुराग ठाकुर का दूसरा कार्यकाल खत्म होने के बाद तय था कि उन्हें तीसरी बार युवा मोर्चे की कमान नहीं सौंपी जाएगी। युवा मोर्चे की कमान ठाकुर से लेने के पीछे उनका बीसीसीआई का अध्यक्ष होना भी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान मोर्चा के भी नए प्रमुखों के नाम की घोषणा कल हुई। पूनम महाजन भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी हैं और वर्तमान में मुंबई उत्तर-मध्य से लोकसभा की सदस्य हैं. कौशांबी से लोकसभा सदस्य विनोद सोनकर, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, वीरेन्द्र सिंह ‘मस्त’ और पूर्व सांसद दारा सिंह चौहान को पार्टी की क्रमश: एससी, एसटी, किसान और ओबीसी शाखाओं का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
नैनो को लेकर रतन टाटा के साथ मतभेद : वाडिया

नैनो को लेकर रतन टाटा के साथ मतभेद : वाडिया

निष्कासन प्रस्ताव का सामना कर रहे टाटा मोटर्स के स्वतंत्र निदेशक नुस्ली वाडिया ने आज कहा कि छोटी कार नैनो के कारोबार को जारी रखने को लेकर उनका टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा के साथ मतभेद था क्यों कि यह कंपनी के वित्तीय संसाधनों में सेंध साबित हो चुकी है।
भारत की नजरें 15 साल बाद जूनियर हाकी विश्व कप जीतने पर

भारत की नजरें 15 साल बाद जूनियर हाकी विश्व कप जीतने पर

अपनी सरजमीं पर खेल रही भारतीय हाकी टीम कल कनाडा के खिलाफ 11वें एफआईएच जूनियर विश्व कप में अपने अभियान का आगाज करेगी तो उसका इरादा पंद्रह साल से खिताब नहीं जीत पाने का सिलसिला तोड़ना होगा।
लोकसभा में सरकार से पूछा गया, क्या क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने का है विचार

लोकसभा में सरकार से पूछा गया, क्या क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने का है विचार

लोकसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल में भाजपा के अनुराग ठाकुर ने सरकार से पूछा कि क्या अन्य कई देशों की तरह भारत में क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने का कोई विचार है। खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि सट्टेबाजी खेलों में ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में होती है और अगर उस पर रोक लगाई जाती है तो खेलों में सट्टेबाजी भी रक जाएगी।
ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेदों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शनिवार को उच्च न्यायालयोें और न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की कमी का मामला उठाया जबकि विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से इससे असहमति व्यक्त की।
नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
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