बिहार में सियासी ड्रामा चरम पर है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस्तीफा देते हुए गठबंधन तोड़ा तो वहीं विपक्षी दल भाजपा ने उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। नीतीश का शपथ ग्रहण गुरुवार को शाम 5 बजे होना तय हुआ था, लेकिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम सुबह 10 बजे हो गया। इस तरह नीतीश कुमार ने छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
देश के 14वें राष्ट्रपति के रुप में रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को संसद के सेंट्रल हॉल में अपने पद और गोपनियता की शपथ ली। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद रामनाथ कोविंद ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा आज संसद के सेंट्रल हॉल में आकर पुरानी यादें ताजा हो गई।
गौ-रक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा। हिंसा रोकने के लिए कुछ करना होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से दो दिनों के गुजरात दौरे पर हैं जहां उन्होंने गौ-रक्षा के नाम पर हो रही हत्यों पर गहरी नाराजगी जतायी थी।
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में जवानों के शवों के साथ हुई बर्बता पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कड़ा रूख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने हमारे दो सुरक्षाकर्मियों के शवों को जिस प्रकार क्षत-विक्षत किया है, भारत भी शत्रु की ऐसी हरकतों पर जवाबी कार्रवाई करेगा।
आस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेड हेडिन का मानना है कि भारत के आक्रामक कप्तान विराट कोहली को आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के बाद क्रिकेट से ब्रेक लेने की जरूरत है जिससे कि वह अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी पर गौर कर सकें।
उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने अपने बेटे को मुसलमानों से भेदभाव नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं ने भी योगी को वोट दिया है इसलिए योगी को उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको सभी धर्म के लोगों का दिल जीतना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'