नेपाल में भूकंप के ताजा झटके, मृतकों की संख्या पहुंची 8,000
नेपाल में शुक्रवार को भी भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए। इस कारण तबाही से जूझ रहे लोगों में दहशत फैल गई। अब तक भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 8,000 तक पहुंच चुकी है।
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समय आ गया है महिलाएं संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करें: बान
संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि अब समय आ गया है कि महिलाएं इस संगठन का नेतृत्व करें।
नेपाल के पुर्ननिर्माण के लिए प्रतिबद्ध है भारत
भूकंप प्रभावित नेपाल में व्यापक राहत अभियान मैत्री चलाने वाले भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वह पड़ोसी देश के पुर्नवास और पुर्ननिर्माण में भी सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मोदी सरकार की नीतियां कामयाब नहीं होंगी: येचुरी
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने और कोरपोरेट को करों में भारी छूट देने वाली मोदी सरकार की नीतियां कामयाब नहीं होंगी क्योंकि इससे उत्पादन क्षमता पैदा नहीं होगी और लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 291 अंक मजबूत
एशियाई बाजार में तेजी के रुख के बीच कारोबारियों द्वारा चुनिंदा क्षेत्र के शेयरों की खरीद बढ़ाए जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सेमवार के शुरुआती कारोबार में 291 अंक मजबूत होकर 27,302.63 अंक पर पहुंच गया।
नागालैड में आठ जवानों की मौत
नागालैंड के मोन जिले में चरमपंथियों ने असम राइफल्स के सात जवानों समेत कुल आठ सुरक्षाकर्मियों को मार डाला है।
62वॉ राष्ट्रीय पुरस्कार
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सेंसेक्स की 479 अंक की लंबी छलांग
बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सोमवार को 479 अंक की लंबी छलांग के साथ 27,490.59 अंक पर पहुंच गया। वाहन, रीयल्टी तथा रिफाइनरी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार की धारणा को बल मिला। अप्रैल में लगातार बिकवाली के बाद निवेशकों ने अब नए सौदे किए हैं। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 150 अंक की बढ़त के साथ एक बार फिर 8,300 अंक के स्तर के पार निकल गया।
नेपाल फिर झटके, मृतकों की संख्या 7 हजार के पार
नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढकर 7 हजार से ज्यादा हो गई है और 14,025 अन्य लोग घायल हुए हैं। अब मलबे में शायद ही किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद बची है।
एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।
