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विवेकानंद फाउंडेशन ने एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है जो 2019 के लोकसभा चुनाव सहित अगले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी।

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।

छत्तीसगढ़ को साक्षरता के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस महीने की आठ तारीख को आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्य साक्षरता मिशन को साक्षर भारत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे।

देश के 10 प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का चार राज्यों में व्यापक असर पड़ा है। केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार और झारखंड में हड़ताल के चलते बैंकिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन सेवाओं पर असर देखा गया। बैंकिंग सेवाएं तो देश भर में प्रभावित हुई हैं। राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में सेवाएं सामान्य रहीं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में हड़ताल की अपील का मिला-जुला असर दिखा। राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। प्राइवेट बैंक कहीं खुले रहे, कहीं बंद।

पश्चिम बंगाल में लगातार दो विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी को एक और उपलब्धि हासिल होने वाली है और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने वाला है।

बहुप्रतीक्षित पुस्तक मेला इस बार 7 जनवरी 2017 से 15 जनवरी 2017 तक प्रगति मैदान में होगा। विश्व पुस्तक मेले का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। किताबों के सालाना जश्न के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून के बाद इस पद को संभालने के दावेदारों की दौड़ में सबसे आगे हो गए हैं। उन्होंने तीसरे मतदान में भी अपनी बढ़त बरकरार रखी है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पद पर किसी महिला के चुने जाने की उम्मीदें कमजोर पड़ रही हैं।

पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से कोई सूचना नहीं छिपाई थी। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार भी मनमोहन सिंह के पास ही था। गुप्ता कोयला घोटाले के कई मामलों में आरोपी हैं।

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।