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Search Result : "non-gazetted employees"

आयकर विभाग ने कर नहीं चुकाने वालों की सूची सार्वजनिक की

आयकर विभाग ने कर नहीं चुकाने वालों की सूची सार्वजनिक की

आयकर विभाग ने आज ऐसी 29 कंपनियों और लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिनके ऊपर 448.02 करोड़ रूपये का कर बकाया है और वह उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। विभाग ने बकाया कर नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा करने की रणनीति के तहत यह कदम उठाया है।
भारत के अगले गैर खिलाड़ी डेविस कप कप्तान होंगे भूपति

भारत के अगले गैर खिलाड़ी डेविस कप कप्तान होंगे भूपति

भारत के महान टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति को डेविस कप टीम का नया गैर खिलाड़ी कप्तान बनाया गया है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे में तीन से पांच फरवरी तक होने वाले एशिया ओशियाना जोन ग्रुप एक के मुकाबले में प्रभार लेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला गैर खिलाड़ी कप्तान के तौर पर आनंद अमृतराज का आखिरी होगा।
कास्त्रो के भारत और भारतीय नेताओं के साथ थे प्रगाढ़ संबंध

कास्त्रो के भारत और भारतीय नेताओं के साथ थे प्रगाढ़ संबंध

फिदेल कास्त्रो ने 1983 के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में इंदिरा गांधी से गले मिलकर उनका अभिवादन किया था जो उनके भारत के साथ प्रगाढ़ संबंधों को प्रदर्शित करता था। भारत इस विख्यात जूझारू नेता को सदैव अपने एक बड़े मित्र के रूप में देखता रहा है।
फेरा उल्‍लंघन का मामला, माल्‍या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

फेरा उल्‍लंघन का मामला, माल्‍या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

दिल्ली के एक अदालत ने फेरा उल्लंघन मामले में कथित रूप से समन की तामील नहीं करने के लिए विवादास्‍पद कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा, 'देश के कानून के प्रति माल्या में सम्मान की कमी है और उनका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है।' अदालत ने यह भी कहा, ' माल्या का यह दावा गलत और प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला है कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है।'
परंपराओं को तोड़ फैशन शो में रैंप पर चलीं विधवाएं

परंपराओं को तोड़ फैशन शो में रैंप पर चलीं विधवाएं

एक फैशन शो कार्यक्रम में विधवा महिलाओं ने रैंप पर चलकर उन तमाम बेड़ियों को तोड़ने के संकेत दे दिए जो परंपराओं के नाम पर बरसों से उनके पैरों को जकड़े हुए हैं। इस फैशन शो का आयोजन गैर सरकारी संस्था सुलभ इंटरनेशन ने खास तौर से विधवा महिलाओं के लिए ही किया था।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी संघों को चेताया, नीतियों की आलोचना पर होगी कार्रवाई

केंद्र सरकार ने कर्मचारी संघों को चेताया, नीतियों की आलोचना पर होगी कार्रवाई

केंद्र सरकार ने अपने ही कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रेलकर्मियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

रेलकर्मियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने आज रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह लगातार पांचवां साल है जबकि रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा और इस बार बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा इस बार 3500 रुपए से बढ़ा कर 7000 रुपए की गयी है जिससे रेलकर्मियों की बोनस राशि दो गुना होने की संभावना है।
जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।
गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से लौट रहे अंसारी ने कहा, आतंकवाद को कोई सहन नहीं कर सकता

गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से लौट रहे अंसारी ने कहा, आतंकवाद को कोई सहन नहीं कर सकता

भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेकर लौटते हुए आज कहा कि उरी में हुआ हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है और इस तरह की हरकतों का नतीजा आखिरकार अत्यंत असुखद निकलेगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद को कोई भी सहन नहीं कर सकता।
एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

उच्चतम न्यायालय ने आज गैरशिक्षण पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठित अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया। कुलपति के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी जमीरउद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया।
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